पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासले महत्त्वपूर्ण सफलता पाएको छ। प्रदेश सभाले सोमबार 'गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५' लाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरेसँगै रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र दर्ताका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो।
यो संशोधनले मूल ऐनको दफा ४
मा एक प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ, जसले घरेलु मदिरा उद्योग दर्तामा रहेको कानुनी अड्चनलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ।
"तर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु वा स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन
गर्ने उद्योग दर्ता गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन," भन्ने वाक्यांशले अब उद्यमीहरूलाई आधिकारिक रूपमा
उद्योग दर्ता गर्न अनुमति दिनेछ।
यो कानुनी व्यवस्थाको
पृष्ठभूमि पनि रोचक छ। सरकारले सुरुमा प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमा यो
प्रावधान थिएन। तर, विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास
समितिमा भएको दफावार छलफलका क्रममा घरेलु मदिरालाई नियमन गर्न बन्दै गरेको अर्को
विधेयकमा उद्योग दर्ता अनिवार्य गरिएको तर औद्योगिक ऐनमा दर्ताको व्यवस्था नभएको
विरोधाभास औँल्याइयो। यही कानुनी रिक्ततालाई पूर्ति गर्न समितिले घरेलु मदिरा
उद्योग दर्ता गर्न सकिने गरी यो महत्त्वपूर्ण वाक्यांश थप गरेर प्रतिवेदन पेस
गरेको थियो, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले
अनुमोदन गरेको हो।
यसका साथै, संशोधित ऐनले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरणलाई थप सहज
बनाउन अन्य व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। उद्योग स्थापना, अनुमति, दर्तादेखि खारेजीसम्मका सबै
प्रक्रियालाई एकै ठाउँबाट छिटोछरितो रूपमा सम्पन्न गर्न 'एकल बिन्दु सेवा केन्द्र' को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई विस्तार गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले तोकेका औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र वा ग्रामभित्र कुनै पनि प्रकारको भवन
निर्माण र बस्ती विकासमा रोक लगाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यो व्यवस्थाका कारण निजी जग्गामा असर परेमा सरकारले
त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएको छ।
साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन
गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका लघु तथा घरेलु उद्योगहरूलाई सम्बन्धित
स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सकिने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। साथै, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउने समस्या समाधान गर्न र
निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादका लागि 'प्रदेश
व्यवसाय मञ्च' गठन गर्ने व्यवस्थाले सरकारी
र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
