करारका कर्मचारीलाई पनि ५ हजार महँगी भत्ता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायमा करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमार्फत संघीय संसद् सचिवालय, सरकारी समिति, आयोग तथा सरकारी स्वामित्व भएका अन्य संस्थामा परिपत्र गरी आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यसअघि मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका स्थायी कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि थप ३ हजार वृद्धिसहित मासिक ५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । तर, करार सेवाका कर्मचारीले भने यो सुविधा पाएका थिएनन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि उनीहरूले पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत मंसिर ८ गते करारका कर्मचारीलाई पनि विभेद नगरी स्थायी सरह महँगी भत्ता दिन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

संगठनका उपाध्यक्ष सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै लागु हुने गरी करारका कर्मचारीले बढेको भत्ता पाउने बताए । उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले सोही आशयको फैसला गरेकाले साउनदेखिकै सुविधा पाउनुपर्छ ।' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अदालतको फैसला आएपछि करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिनुको विकल्प नरहेको जनाएको छ ।