काठमाडौं ।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद सकिन अब ३ साताभन्दा कम समय बाँकी छ । तर, आयोगले घटनाका बखत सत्ताको बागडोर सम्हालेका मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको बयान अझै लिन सकेको छैन ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ३ महिनाको समय दिएर यो आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिँदै छ । समय घर्कंदै जाँदा आयोग र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।
ओली र आयोगबीच जुहारी
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी गरेको छ । यसका लागि ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृह सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी महानिरीक्षकको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्दै बिनाअनुमति उपत्यका छाड्न रोक लगाइएको छ ।
यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले घटनाबारे पहिले नै धारणा बनाइसकेको र पूर्वाग्रही रहेको भन्दै ओलीले ‘फैसला सुनाइसकेको व्यक्तिको आयोगमा बयान दिन लुरुलुरु नजाने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले भने आफ्ना पूर्वअभिव्यक्तिबारे कुनै टिप्पणी नगरी ‘प्रक्रियागत चरण’ पूरा भएपछि नेतृत्वलाई बोलाउने बताउँदै आएका छन् ।
बयान नदिए के हुन्छ ?
ओली बयान दिन उपस्थित नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोगको आदेश नमान्नेलाई ठूलो दण्डको व्यवस्था छैन ।
ऐनको दफा ६ मा आयोगको कामकारबाहीमा बाधा पुर्याएमा अवहेलना मानिने उल्लेख छ । अवहेलना ठहर भएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अभियुक्तले आयोग सन्तुष्ट हुने गरी क्षमा मागेमा माफी दिन वा सजाय मिनाहा गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । कानुनविद्हरूका अनुसार बयान नदिनु कानुनी रूपमा १० हजार जरिवानाको विषय भए पनि नैतिक रूपमा भने नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।
रविको बयान सकियो
आयोगले यसअघि भदौ २४ गते जेलबाट रिहा भएका पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिइसकेको छ । साथै, आन्दोलनमा खटिएका प्रहरी र कर्मचारीहरूको बयान पनि लिइएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले तोकिएकै समयमा काम सक्ने दाबी गरेका छन् । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको आयोगको प्रतिवेदन, ओलीको असहयोगका बाबजुद कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा भने आशंका उब्जिएको छ
१८ मङ्सिर २०८२, बुधबार ०२:२३ मा प्रकाशित
