पोखरा, २२ वैशाख । बालबालिकाको खोपका लागि सरकारले गण्डकी प्रदेशमा मात्र करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्चिन्छ । यो रकम खोपको मूल्यमात्र हो, योभन्दा निकै ठूलो अंक व्यवस्थापनका लागि खर्च हुन्छ । करिब ८ करोडमध्ये २ करोड २० लाख रुपैयाँको खोप बर्सेनि खेर जाने गरेको छ ।
खेर जानुको कारण कोन्ड चेन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भने होइन । अहिले सरकारले सुरक्षित तबरले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै स्थानीय तहसम्म खोप पु¥याउने गरेको छ । छरिएको बस्ती, घट्दो जनसंख्या र पहाडी भूगोलका कारण खोप खेर जाने गरेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत एकनारायण लम्साल बताउँछन् ।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बिसिजीको खोप ६३ हजार ८६ मात्रा खोप गएको वर्ष खेर गयो । जुन दर सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ८४ प्रतिशत हो । बिसिजी खोप एक भायलमा २० मात्रा हुन्छ । जुन भायल खोलेको ६ घन्टाभित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । एकै ठाउँमा एकै पटक खोप लगाउने २० जना बालबालिका भेटिनै मुस्किल छ । जसका कारण त्यतिका मात्रमा खोप खेर जान्छ ।
दादुरा रुबेलाबिरुद्धको खोप खेर जाने दर करिब ६० प्रतिशत छ । निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार बर्सेनि गण्डकीमा २ लाख १९ हजार मात्रा खोप खेर जाने गरेको छ । जसको मूल्य ६६ लाख ८७ लाख रुपैयाँ पर्छ । यसैगरी जेई, टिडी, एफआइपिभी लगायतका खोपको खेर जाने दर पनि अत्यधिक छ । खोप अधिकृत लम्सालका अनुसार प्रदेशभर सबै प्रकारका गरी ५ लाख ३६ हजार ४ सय ८४ मात्रा खोप खेर जाने गरेको छ ।
लम्सालले भने, ‘एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा पुग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई समय लाग्ने नै भयो, एकीकृत बस्ती नहुँदा यो समस्या आइपरेको हो ।’ गण्डकीमा खोप कभरेजको अवस्था भने राम्रो रहेको र ड्रप आउट पनि १० प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले वैशाख महिनालाई ‘राष्ट्रिय खोप महिना’ का रुपमा मनाइरहेको छ ।
तोकिएको समयभित्र खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई वैशाखको अन्तिमा खोप लगाइने भएको छ । नेपालमा २०६८ देखि पूर्ण खोप अभियान चलाइएको थियो । गण्डकीसहित नेपाललाई नै पूर्ण खोप घोषणा गरिए पनि यसको दीगोपनाका लागि बर्सेनि सरकारले अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य सचिव डा. विश्ववन्धु बगालेले एकचोटि पूर्ण खोप हुँदैमा काम सकियो भन्ने होइन, बालबालिकालाई हरेक वर्ष खोज्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठन आइपिडीका डा निर्मल झाले विश्वव्यापी रुपमा पोलियो उन्मुलन उन्मुख भएकाले दाताले यसको खोपका लागि सहयोग दिन छाडेकाले नेपालले अब आफैंले यसको स्वामित्व लिनुपर्ने बताए । अहिले युएसएआइडीको सहयोग रोकिएपछि त्यसको सिधा असर विश्वभरको खोप कार्यक्रममा परेको भन्दै नेपालले जसरी भए पनि सन् २०२८ सम्म पोलियो खोपको पूर्ण स्वामित्व लिनुपर्ने वाध्यकारी अवस्थाका बारेमा स्मरण गराए ।
प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको र खोपका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार सञ्चालन भइरहेको बताए । कार्यक्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले विभिन्न चुनौती खेपेरै भए पनि ग्रामीण भेगसम्म खोप पु¥याएर नागरिकलाई लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति गराउने काम हुँदै आएको बताए ।
बैठकले सबै जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता दिगोपना कायम रहेको जिल्ला घोषणामा सहजीकरण गर्ने र अर्काे बैठकमा जिल्ला प्रमाणीकरणको अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी प्रदेशका सबै जिल्लामा सर्भिलेन्स फोकल पर्सन तोक्ने र खोप जन्य रोगहरुसहित सबै संक्रामक रोगको सर्भिलेन्स कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
