काठमाडौं ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५४ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गराएको हो । उक्त मुद्दामा ४ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड ७१ लाख ८६ हजार ६५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, त्यसका पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको मिलेमतोमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कसरी बढाइयो लागत ?
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीसँगको मिलेमतो र योजनामा यो रकमलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको पाइएको छ । आयोगले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कन्टेन्जेन्सीबाहेक २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलरको 'कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट' गरिएको जनाएको छ । भ्याटसहित जोड्दा यो रकम २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।
प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २०७५ साउन २५ देखि २०८० फागुन ८ गतेसम्मको अवधिमा निर्माण व्यवसायी चाइना सिएएमसीलाई २२ करोड ४७ लाख ७२ हजार ८७ दशमलब ९६ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिइएको छ । यो रकम चिनियाँ मुद्रामा १ अर्ब ४१ करोड ९३ लाख ४५ हजार ८२६ दशमलब ६५ आरएमबी (भ्याटसहित) हुन आउँछ । भुक्तानी भएको कुल रकममध्ये ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत बढाएर खरिद गरिएको आयोगको दाबी छ ।
पूर्वमन्त्री र सचिवहरू तानिए
मुद्दामा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुँदा कसुर गरेको दाबी आयोगको छ । त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतविरुद्ध पनि कसुरको दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सरकारी अधिकारीतर्फ पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सुशील घिमिरे र सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
ऋण सम्झौतामा अर्थका अधिकारीको संलग्नता
लागत बढाएर गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको छ । तत्कालीन शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई, उपसचिव लालबहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र मन्त्री डा महतले ऋण फारम पठाएर ठेक्का कार्यान्वयन गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
८ अर्ब बढी बिगो र सजाय माग
आयोगले चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी, त्यसका प्रमुख वाङ बो र क्षेत्रीय व्यवस्थापक लिउ स्याङचेङविरुद्ध एकमुष्ट ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ दशमलब ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । साथै, उनीहरूलाई कानुनबमोजिम सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, अन्य सबै नेपाली प्रतिवादीहरूसँग पनि जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ दशमलब ५० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै सजाय हुनुपर्ने जिकिर आयोगले गरेको छ ।
२२ मङ्सिर २०८२, आईतबार ०६:४१ मा प्रकाशित
