पोखरा।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) को आयोजनामा पोखरामा आदिवासी जनजाति महिला तथा किशोरीका अधिकारसम्बन्धी साधारण सिफारिस नम्बर ३९ (जीआर-३९) बारे दुई दिने तालिम सुरु भएको छ।
भोलिसम्म संचालन हुने तालिम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) केन्द्रीय समितिको आयोजना र गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को समन्वयमा सुरु भएको हो। दुई दिनसम्म संचालन हुने तालिममा गण्डकी प्रदेशका ५५ जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ।
तालिमको उद्घाटनपछि बोल्दै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले समाजमा मिलेर प्रगति गरेको देख्न नसक्ने तत्त्वबाहेकले अहिलेको संविधानको गलत व्याख्या गर्न नसक्ने बताए।
‘हिजो जसले अरूको अधिकार छिनेर खोसेर शासन व्यवस्थामा रमाएका मान्छे वा समाजभित्र सबै खाले जातजाति, सबै खाले उत्पीडनमा परेका समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको देख्न नसक्ने र समाजमा मिलेर प्रगति गरेको देख्न नसक्ने दुइटा तत्त्वबाहेकले अहिलेको संविधानको बारेमा गलत व्याख्या गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने।
अर्थमन्त्री गुरुङले मुलुकभित्र रहेका सबैलाई राज्य मेरो हो भन्ने अपनत्व कायम गर्न संविधानको गलत व्याख्या गर्न नहुने समेत बताए।
‘आज जुन तीन तहको सरकार छ, संविधानले परिकल्पना गरेको छ, मुलुकभित्र रहेका सबै खाले जातजाति, भाषालाई राज्य मेरो हो, राज्यप्रति अपनत्व कायम गर्नुपर्छ, समग्र मुलुक निर्माणमा सबैको सहभागिता, सबैको समावेशिता, सबैले समानुपातिक हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने यो उत्कृष्ट संविधानको नकारात्मक व्याख्या गर्नतिर लाग्न हुँदैन,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित भएकाले छिटै कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेश सभामा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि बनेको विधेयक पास भइसकेकाले गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि छिटै पास हुने बताइन्।
उनले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको सिफारिस नम्बर ३९ गण्डकी प्रदेश सभामा समेत उठाउने बताइन्।
तालिमकी प्रशिक्षक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक मीना गुरुङले यो तालिम आदिवासी जनजाति महिला मात्र नभएर सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।
‘हामी आदिवासी जनजाति भन्दै गर्दा हामी आदिवासी जनजातिभित्र पनि आदिवासी महिला छौं, आदिवासी महिलासँग जोडिएको उसको भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, पहिचानसँग जोडिएको शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक यो सबै अधिकार नेपालको संविधानले चाहिँ बोल्दैन। नेपालको संविधानले बोल्न नसकेको आवाज चाहिँ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको सिफारिस नम्बर ३९ ले आदिवासी र किशोरी भनेर बोल्छ। यसकारण पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ।’
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रेखा गुरुङ, राजकुमारी भुजेल, तमु ह्युल छोंज धींका केन्द्रीय उपमहासचिव विष्णु गुरुङ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ गण्डकीका सल्लाहकार पूर्ण लामा, सल्लाहकार श्याममाया पुन मगर, आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी प्रदेश संयोजक माया गुरुङ भुजेल, नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीका अध्यक्ष भक्त तामाङ लगायतले बोलेका थिए।
कार्यक्रम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) केन्द्रीय समितिकी उपाध्यक्ष कल्पना भट्टचनको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष देउ छन्त्यालको स्वागत र निफ गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्का सचिव मिलन भुजेलको संचालनमा सम्पन्न भयो।
७ साउन २०८२, मङ्गलबार ०७:०० मा प्रकाशित
