पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै ८५ वटै स्थानीय तहलाई तत्काल संगठन संरचना र कर्मचारीको पद दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार (मंसिर १९) सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक कागजातसहित प्रदेश किताबखानामा विवरण पठाउन ताकेता गरेको हो ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले स्थानीय तहका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (पिआइएस) व्यवस्थित गर्न नसक्दा पेन्सन, उपदान र वृत्ति विकासमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच कर्मचारी सूचना प्रणाली (पिआइएस पोर्टल) मा पहुँच हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारीको अभिलेख दुरुस्त राख्न प्रदेशले स्थानीय तहहरूलाई संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो ।
दर्ता नहुँदा के छ समस्या ?
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएर गएका तथा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको पद दर्ता समयमै नहुँदा ठूलो प्रशासनिक जटिलता देखिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो स्वीकृत दरबन्दी र संरचनाको विवरण अद्यावधिक नगराउँदा हजारौँ कर्मचारीले संकेत नम्बर (पिआइएस नम्बर) पाउन सकेका छैनन् ।
पिआइएस नम्बर नहुँदा कर्मचारीको तलब निकासा, ग्रेड वृद्धि, सरुवा–बढुवा र अवकाशपछिको सेवा सुविधा लिन समस्या हुँदै आएको छ । किताबखानाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले अटेर गरेपछि अहिले प्रदेश सरकारमार्फत नै कानुनी डन्डा चलाइएको हो । पद दर्ता नभएसम्म कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रणाली (पिआइएस पोर्टल) सुचारु गर्न नसकिने प्राविधिक बाध्यता छ ।
के–के कागजात चाहिन्छ ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयको ‘प्रदेश किताबखाना तथा सञ्चार समन्वय शाखा’ ले जारी गरेको सूचनाअनुसार स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम ९ बमोजिम पद दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि स्थानीय तहले अनुसूची–४ बमोजिमको कार्यालय तथा पद दर्ता फाराम ३ प्रति, स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्यपालिकाको निर्णय, दरबन्दी तेरीज र प्रदेश किताबखानालाई लेखिएको अनुरोध पत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहँदा गण्डकी प्रदेशले थालेको यो पहलले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
२४ मङ्सिर २०८२, मङ्गलबार ०६:३३ मा प्रकाशित
