काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका ७४ प्रतिशत मतदानस्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । 'जेन–जी' आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई यसपटकको मुख्य सुरक्षा चुनौती मानिएको छ ।
मन्त्रालयले देशभरका १० हजार ९२६ मतदानस्थलको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गरेको छ । जसमध्ये ३ हजार ५१८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील छन् । यो कुल संख्याको ३२.१९ प्रतिशत हो । त्यस्तै ४ हजार ५२९ मतदानस्थललाई संवेदनशील मानिएको छ । यो कुल संख्याको ४१.४५ प्रतिशत हो । सामान्य सूचीमा २ हजार ८७९ मतदानस्थल मात्र छन् । यो जम्मा २६.३४ प्रतिशत हो ।
भौगोलिक विकटता, खुला सिमाना र जनघनत्वका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो । यसबाहेक आपराधिक समूह, टोले गुन्डा र राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थालाई पनि चुनौती मानिएको छ । सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक अवस्था, जातजाति र सम्प्रदायलाई पनि विश्लेषणको आधार बनाइएको छ । तर विगतमा जस्तो कुनै भूमिगत समूह र बहिष्कारवादी शक्ति नहुनुलाई गृहले सकारात्मक मानेको छ ।
गृहको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेश सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । त्यहाँका २ हजार १५७ मतदानस्थलमध्ये १ हजार १६८ लाई अतिसंवेदनशील मानिएको छ । यो ५४ प्रतिशत हो । मधेशमा ३८ प्रतिशत अर्थात् ८२९ मतदानस्थल संवेदनशील छन् । जम्मा १६० वटा मात्र सामान्य सूचीमा परेका छन् ।
मधेशपछि सुदूरपश्चिममा सुरक्षा चुनौती बढी छ । त्यहाँ १ हजार १६३ मतदानस्थल छन् । तीमध्ये ३८ प्रतिशत अर्थात् ४४३ अतिसंवेदनशील छन् । ३५ प्रतिशत अर्थात् ४१० स्थल संवेदनशील छन् । कर्णाली प्रदेशका ९६१ मतदानस्थलमध्ये ३८ प्रतिशत अर्थात् ३६३ अतिसंवेदनशील छन् । कर्णालीमा ४५ प्रतिशत अर्थात् ४२९ स्थल संवेदनशील छन् ।
लुम्बिनीका १ हजार ६५५ मतदानस्थलमध्ये ४२९ अतिसंवेदनशील र ७४३ संवेदनशील छन् । बागमतीमा १ हजार ८१२ मतदानस्थल छन् । यहाँ २० प्रतिशत अर्थात् ३५८ अतिसंवेदनशील र ४१ प्रतिशत अर्थात् ५५७ संवेदनशील छन् । कोशीमा १ हजार ८९३ मतदानस्थल तोकिएको छ । तीमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् ४३१ अतिसंवेदनशील छन् । कोशीमा ४३ प्रतिशत अर्थात् ८२२ स्थल संवेदनशील छन् । गण्डकीमा १ हजार २८२ मतदानस्थल छन् । यहाँ २५ प्रतिशत अर्थात् ३२६ अतिसंवेदनशील र ४३ प्रतिशत अर्थात् ५५७ स्थल संवेदनशील ठानिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाइने भएको छ । पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी रहनेछन् । उनीहरूसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटिनेछन् । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछन् । अतिसंवेदनशील मतदानस्थलमा कम्तीमा १२ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । संवेदनशीलमा १० र सामान्यमा ८ जना खटाउने तयारी छ । यो पहिलो घेराको संख्या मात्र हो ।
सशस्त्र प्रहरीले बाहिरी गस्ती गर्नेछ । मतपत्र, मतपेटिका र उम्मेदवारको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्रलाई दिइनेछ । सेनाले हवाई गस्ती र सामरिक क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ । सेनालाई चुनावभन्दा दुई महिनाअघि नै परिचालन गर्ने तयारी छ ।
गृहका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको बताए । उनले भने, 'निर्वाचन आयोगको तथ्यांक र २०७९ को निर्वाचनलाई आधार मानिएको छ । मतदानस्थल थपघट हुन सक्छ । त्योसँगै विश्लेषण पनि तलमाथि हुन सक्छ ।' उनले यसपटक 'जेन–जी' आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई मुख्य चुनौती मानिएको बताए ।
२० मङ्सिर २०८२, शुक्रबार ०७:०८ मा प्रकाशित
