पोखरा ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूलाई पठाउने वित्तीय हस्तान्तरण विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गर्ने भएको छ। संघ सरकारबाट गण्डकीलाई जम्मा रु १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख मात्र अनुदान दिइनेछ।
अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा गण्डकीलाई सबैभन्दा कम बजेट दिइनु संघीय वित्तीय हस्तान्तरणको समावेशी र सन्तुलित स्वरूपप्रति प्रश्न उठाउने खालको देखिएको छ। गण्डकीपछिल्लो स्थानमा रहे पनि कर्णाली भने सूचीको शीर्ष स्थानमा उभिएको छ। कर्णाली प्रदेशले रु १६ अर्ब चार करोड सात लाख बराबरको अनुदान पाउनेछ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख, र लुम्बिनीलाई रु १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख छुट्याइएको छ। बागमती प्रदेशले रु १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, र मधेश प्रदेशले रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख बजेट प्राप्त गर्ने छन्।
केन्द्र सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारहरू मात्र होइन, स्थानीय तहतर्फ पनि ठूलो परिमाणमा अनुदान छुट्याएको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि कुल रु ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बराबरको बजेट छुट्याएको छ।
यस अन्तर्गत महानगरपालिकाहरूलाई रु ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख, उपमहानगरपालिकाहरूलाई रु ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख, नगरपालिकाहरूलाई रु १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाहरूलाई रु १ खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाखको अनुदान वितरण गरिनेछ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख, सशर्त अनुदानमा रु २ खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख, समपूरक अनुदानमा रु १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेष अनुदान शीर्षकमा रु १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकीले प्राप्त गर्ने न्यूनतम रकमले सो प्रदेशको विकास आयोजनामा असर पर्ने भन्दै विभिन्न तहमा बहस चुलिन सक्ने देखिन्छ। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समतामूलक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली अझ सन्तुलित र आवश्यकता-आधारित हुनुपर्ने माग बलियो हुँदै गएको सन्दर्भमा गण्डकीलाई गरिएको न्यूनतम विनियोजनले नयाँ बहस जन्माउने सम्भावना बढेको छ।
