पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका १० वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। म्याग्दी, पर्वत र स्याङ्जा जिल्लामा दर्ता भई लामो समयदेखि कारोबारविहीन बनेका ती संस्थाहरूको दर्ता मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत खारेज गरिएको हो।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका संस्थाहरूलाई खारेजीको प्रक्रियामा लगिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि कार्यालयले गत १५ असारमै निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय हुन वा कारण खुलाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार विधिपूर्वक सूचना जारी गर्दा पनि सुधार नभएका र सञ्चालनमा आउन नसकेका संस्थाहरू ७ पुसको निर्णयअनुसार खारेज गरिएको हो। ‘कतिपय संस्थाले आफैँ खारेजीका लागि निवेदन दिए भने कतिपयको स्थलगत मुचुल्काका आधारमा दर्ता खारेज गरिएको छ,’ रजिष्ट्रार रिजालले भने, ‘संस्था खारेज भए पनि त्यसको दायित्वबाट सञ्चालकहरू उम्कन पाउने छैनन्।’
उनले दर्ता खारेज भएका सहकारीले तिर्नु र बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व भए त्यसको जिम्मा सञ्चालक र पदाधिकारीकै हुने स्पष्ट पारे। सेयर सदस्य वा अन्य सरोकारवालाको कुनै लिनुदिनु बाँकी भए सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
स्याङ्जाका मात्रै ८ सहकारी खारेज
कार्यालयका अनुसार खारेजीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै स्याङ्जाका सहकारी छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ८ वटा सहकारीको दर्ता खारेज भएको छ।
खारेज हुनेमा गल्याङ–७ का भावना कृषि सहकारी संस्था र करुणा मौरीपालन सहकारी संस्था तथा गल्याङ–११ को खरीपानी मौरीपालन सहकारी संस्था छन्। त्यस्तै, गल्याङ–९ का पकवादी मौरीपालन र गौरवशील अदुवा उत्पादक, गल्याङ–8 का परिश्रमी मौरीपालन, अलकादेवी मौरीपालन र सौर्यपानी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ।
यसैगरी, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ स्थित उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड र पर्वतको मोदी गाउँपालिका–२ स्थित देउपुर मौरीपालन कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता पनि खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
७ पुस २०८२, सोमबार ०८:२६ मा प्रकाशित
