काठमाडौँ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भदौ २७ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइसकेकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका छन्।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न पाइँदैन। त्यसैले हाल थप दर्ता सम्भव छैन।
तर यदि कसैले नागरिकता बनाउँदा मतदाता नामावलीमा समेत नाम दर्ता गराइसकेका छन् र उनीहरूले चुनावअघि अर्थात् फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गर्छन् भने मतदान गर्न पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, २०८० फागुन २० गते जन्मिएका व्यक्तिले नागरिकता बनाउँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइसकेका भए, उनीहरूले २०८२ फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने छन्।
तर नागरिकता बनाए पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराएकाले भने मतदान गर्न पाउने छैनन्। धेरै जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता दिने क्रममा मतदाता नामावलीमा समेत नाम दर्ता गर्ने प्रचलन भएकाले दर्ता प्रक्रिया निर्वाचन बाहेक अन्य समयमा पनि चलिरहेको हुन्छ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०८१ चैत ३१ सम्म १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६५४ मतदाता दर्ता भएका छन्। यो अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भन्दा १ लाख ६० हजार बढी हो। २०७९ को निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए।
२०७९ को निर्वाचनमा साउन १९ गते मिति घोषणा भएपछि नाम संकलन रोकिएको थियो। तर मंसिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा गरेका नागरिकले मंसिर ४ को निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए। पछिल्ला २८ महिनामा १ लाख ६० हजार ८४ मतदाता थपिएका छन्, जसको औसत मासिक ५ हजार ७१७ हो।
त्यसै आधारमा २०८२ वैशाखदेखि भदौसम्म झण्डै २८ हजार मतदाता थपिएको अनुमान गरिएको छ। यसरी आउँदो चुनावमा करिब १ करोड ८१ लाख ७६ हजार मतदाता हुने आँकलन गरिएको छ। तर दाबी–विरोध प्रक्रियापछि दोहोरो नाम र मृतकको नाम हटाइने भएकाले मतदाता संख्या यकिन हुन बाँकी छ।
यसबीच भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि जेन–जी पुस्ताको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन्। उनले शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर फागुन २१ गते चुनाव गर्ने मिति सिफारिस गरेकी थिइन्।
चुनाव मिति घोषणापछि नाम दर्ता बन्द भएकाले नयाँ मतदाता दर्ताको माग उठिरहेको छ। तर कानुनले बन्देज गरेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याए मात्र सम्भव हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार अपर्झट चुनाव घोषणा भएकाले मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आयुक्तबीच थप छलफल भइरहेको छ।
