पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७ सय १२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ६ सय ६१ र ०७६÷०७७ मा ५ सय ९८ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १ जनाले आत्महत्या गर्दा कम्तीमा २० जनाले आत्महत्या प्रयास गर्ने गरेका हुन्छन् । गण्डकीका जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या हुने गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
कोसिस नेपालको आयोजनामा पोखरामा भएको आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रममा कोसिस नेपालका मनोविद् विजय राईले आत्महत्यासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा सनसनी नबनाइ संवेदनशील भएर प्रकाशन गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरे ।
आत्महत्याका कारण र रोकथामका उपाय पर्याप्त रुपमा सञ्चार माध्यममा आउन नसकेको राईले बताए । ४९ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलामा आत्महत्याको दर बढी छ । दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर समुदायमा आत्महत्याको दर बढी देखिएको छ ।
‘जनतामा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना र सूचना दिन सकेमा साथै समस्यामा परेका व्यक्ति कहाँ सहयोग माग्न जान सक्छन् भन्ने सूचना दिन सकेमा घटना कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । समाचारमा ‘आत्महत्या’ शब्द प्रयोग कम गर्न र यसका समाचारलाई कम महत्व दिन उनले सुझाए ।
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति कम छ । जनचेतना अझै पर्याप्त स्तरमा पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष माधव बरालले पत्रकार र मिडिया हाउसले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कोसिस नेपालकी सम्झना पौडेलले सरकारले हरेक विद्यालयमा मनोविज्ञ राख्नुपर्ने बताइन् । कोसिस नेपाल एकल रुपमा आत्महत्या रोकथामका सबै कार्य गर्न असक्षम हुने भएकाले बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यकता रहने उनको भनाइ छ । उनले अहिले पोखरा महानगरपालिकाका ४ वटा विद्यालयसहित २० वटा विद्यालयमा मासिक रूपमा मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवा प्रदान भइरहेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा पोखरामा कार्यरत पत्रकारहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीले मनोवैज्ञानिक शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी जनचेतना सहरमा मात्र सीमित भएको, गाउँसम्म नपुग्दा जोखिम कम हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सहभागीले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामका कार्यक्रम गाउँमा विस्तार गर्न सबै निकाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
