पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियाअघि बढाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पेस गरे ।
यो विधेयक पारित भए व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न निषेध हुनेछ भने औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र खेती गर्न पाइनेछ । विधेयकमा गाँजाको बोटबाट विभिन्न प्रकृतिका औषधी र विभिन्न वस्तु तथा सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाँजा खेती गर्नका लागि पूर्वसहमति लिनुपर्ने र त्यसपछि अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गर्ने छ ।
उक्त इकाइको निर्देशकले गाँजा खेतीको अनुमति र नियमनको अधिकार पाएको छ । विधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न कम्तीमा २ रोपनीभन्दा बढी जमिन चाहिनेछ । इकाइ निर्देशकले खेती भित्र्याउने समय र गाँजाको बोट नष्ट गर्ने समयसीमा पनि तोक्नेछन् । विधेयकको पालना नगर्ने व्यवसायी एवं किसानको गाँजा खेतीको अनुमति पत्र खारेज गर्नेदेखि अनधिकृत बिक्री वितरण लगायतका कार्य गरेमा खेती गर्न रोक लगाउने र अनधिकृत प्रयोग गरेमा प्रचलित लागुऔषध सम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
यसमा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने प्रावधान पनि समावेश छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले असोज ६ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
गाँजा खेती गर्न चाहने कम्पनी वा फर्म दर्ता भएको र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि गाँजा खेती गर्न पाइने छैन । खेती गरिएको गाँजाको फसल र बोट औषधि उत्पादन वा कुनै वस्तु–सामग्री बनाउन प्रयोग गरिनुपर्छ ।
खेती गर्न सरकारसँग २ प्रकारको सहमति लिनुपर्छ । पहिलो, एक वर्षका लागि मान्य हुने पूर्वसहमति । यो चरणका काम सकिएपछि मात्र अनुमतिपत्र पाइन्छ । पूर्वसहमति लिन गाँजा खेती गर्न इच्छुकको विवरण, खेती गर्ने क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजन, गाँजाजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण, उत्पादन खरिद गरिने सुनिश्चितता हुने गरी उद्योगले दिएको सहमतिपत्र संलग्न गरेर पहिलो चरणमा सरकारसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थबाट औषधि वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने गरी स्थापित उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको गाँजा खेती गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रका लागि खेतीसम्बन्धी सबै विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वसहमति प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । एक वर्षभित्र अनुमति नलिएमा पूर्वसहमति अमान्य हुनेछ । इकाइ निर्देशकले उत्पादन स्थल र पूर्वाधारको निरीक्षण गर्न निरीक्षकलाई जिम्मेवारी दिएर निवेदन अनुसार भए–नभएको जाँच गर्न सक्नेछन् । जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिएमा खेती गर्ने अनुमति पाइन्छ । खेती अनुमति पत्र पाँच वर्ष अवधिलाई मान्य हुन्छ ।
गाँजा खेती गर्ने स्थानलाई सुरक्षित र बाह्य व्यक्तिको पहुँचबाट बाहिर राख्नुपर्ने व्यवस्था उद्योगी वा कृषकले नै गर्नुपर्नेछ । खेती गर्ने जग्गा आफ्नै नाममा रहेको, भाडामा वा लिजमा लिएको जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण पूर्वसहमति लिने समयमै खुलाउनुपर्छ । सरकारले कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।
औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये एक वा दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न विधेयकले कुनै रोक लगाएको छैन । यो विषय पूर्वसहमति लिने समयमै खुलाउनुपर्छ । बिक्रीको व्यवस्था पनि विधेयकमा निकै कडाइ गरिएको छ । रोप्नेदेखि वयस्क हुँदासम्म सरकारको निगरानीबिना केही गर्न पाइँदैन । गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
गाँजा वयस्क भई वा फसल निकाल्ने समय भएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निरीक्षकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । यसपछि निरीक्षकले नै कटान गर्ने मिति तोकेर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । निरीक्षकले मिति नतोकेमा र तोकिएको मितिमा निरीक्षक वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा स्थानीय अनुगमन समिति संयोजकको अनुमतिले पनि काम गर्ने छ । त्यसका लागि कृषक वा उद्योगीले समिति संयोजकलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । बोट कटान र फसल निकालेपछि लागुऔषधको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजा नष्ट गर्नुपर्नेछ ।
गाँजा उत्पादन भएपछि जुनसुकै खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न पाइँदैन । खेती गर्ने व्यक्तिले कसलाई कति परिमाण बिक्री गर्ने हो भनेर पहिल्यै सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । यस्तो सम्झौता पूर्वसहमति लिने समयमै सरकारलाई निवेदनमै संलग्न गरेर बुझाउनुपर्छ । लोड भएको ढुवानी सवारी वा प्याक भएको बोरा, बाकस, थैलो वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीमा निरीक्षकले सिल लगाएर विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र ओसारपोसारको अनुमति दिनुपर्नेछ ।
सम्झौता गरिएको कम्पनी वा फर्मले उत्पादन खरिद नगरेमा अर्को उद्योगलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ । तर, यसका लागि इकाइ निर्देशकको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । खरिद गर्नेले जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्छ । अर्थात्, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि खरिद गरेर औद्योगिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खरिद गरेर औषधिजन्य प्रयोजनमा गाँजाजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
खेती नष्ट भएमा सरकारले किसानलाई कुनै अनुदान वा राहत दिने विषयमा विधेयकमा केही खुलाइएको छैन । खेती गर्दा कुनै कारणले गाँजाको बोट नष्ट भएमा प्रमाणसहित नजिकको प्रहरी कार्यालय र इकाइलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । नियमविपरीत काम गरेमा, सर्त पालना नगरेमा, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा, सम्झौता गरेको उद्योगबाहेक अरुलाई गाँजा बिक्री गरेमा, पूर्वाधार कायम नगरेमा, अभिलेख नराखेमा वा मागेको समयमा उपलब्ध नगराएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिनेछ ।
गाँजा खेतीमा कृषि कर लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ । औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको परिमाणको आधारमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । गाँजा खेतीका लागि उपयोग हुने जग्गामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । औषधि वा उपभोग्य उद्योगमा गरिने विदेशी लगानी, वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
नियमविपरीत गतिविधि गरेमा खेती गर्नेको अनुमति खारेज हुन सक्छ । यसबाहेक गाँजा खेतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो गाँजाका प्रजाति खेती गर्न रोक लगाउन सकिनेछ ।
विधेयकको दफा २१ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । अनुमति नलिई खेती गरेमा, अनुमति पत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा फरक भएर खेती गरेमा र कसैलाई नियमविपरीत गाँजा बिक्री वितरण गरेमा लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । खेतीसम्बन्धी विवरण वा अभिलेख नराखेमा, समयसमयमा उपलब्ध नगराएमा, सिलबन्दी नगरी गाँजाजन्य पदार्थको ओसारपोसार गरेमा वा सिलबन्दी गरेभन्दा घटबढ भएमा र ऐनले तोकेभन्दा विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । इकाइ निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशकले कसूरको प्रकृति हेरेर तजबिजमा जरिवाना तोक्न सक्छन् ।
