सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश

लुम्बिनी । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई अदालतले बिहीबार बैंक ग्यारेन्टीमा छोड्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई माग गरिएको बैंक ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्न आदेश भएको जानकारी दिए।

लामिछानेले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। अदालतले बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गर्दै उनको माग स्वीकार गरेको हो।

आदेशमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकमबराबरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवादी लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीले बिगोको हक सुरक्षित गर्ने देखिएकाले मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ।