पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरी 'मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम' सुरु गरेको छ । स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट विधामा ज्ञान हासिल गरेका युवालाई प्रदेशको विकास र रूपान्तरणमा जोड्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले 'मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२' राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिअनुसार छनोट भएका फेलोले मासिक ३० हजार रुपैयाँ (करसहित) पारिश्रमिक पाउनेछन् । उनीहरूले दैनिक क्रियाकलाप समेटेर मासिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जानुपरेमा सहायक स्तरको निजामती कर्मचारी सरह भ्रमण खर्च उपलब्ध गराइनेछ ।
योग्यता र उमेर हद
फेलोसिपमा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । फेलोको अध्ययन विषय कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ । अन्य प्रचलित कानुनले अयोग्य नठहराएको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् ।
छनोट प्रक्रिया र अंकभार
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५ दिनको सूचना प्रकाशित गरी आवेदन आह्वान गर्नेछ । फेलो छनोटका लागि १०० पूर्णाङ्कको मापदण्ड बनाइएको छ । जसमा शैक्षिक योग्यतालाई ४०, कार्यअनुभवलाई १५, विषयगत प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता र व्यावहारिक ज्ञानलाई ४० तथा समावेशीकरणका लागि ५ अंकभार छुट्याइएको छ ।
शैक्षिक योग्यतातर्फ स्नातकमा ३.५ जीपिए वा सोभन्दा माथि ल्याउनेलाई ३५ अंक र ३ देखि ३.५ जीपिए ल्याउनेलाई ३२ अंक दिइनेछ । स्नातकोत्तर गरेको भए थप ५ अंक जोडी ४० अंक पुर्याइनेछ ।
समावेशी प्राथमिकता
छनोट प्रक्रियामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । समावेशीकरणअन्तर्गत यस्ता समूहका उम्मेदवारलाई २ अंक दिइने व्यवस्था अनुसूचीमा छ ।
काम र कर्तव्य
छनोट भएका फेलोले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्रादेशिक विकास र रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले तथ्यांक संकलन, योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सघाउनुपर्नेछ । फेलोको कार्य अवधि सम्झौता भएदेखि तोकिएको मितिसम्म रहनेछ ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन समिति गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
२७ मङ्सिर २०८२, शुक्रबार ०५:३० मा प्रकाशित
