काठमाडौं ।
चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान अब निष्कर्षमा पुग्ने भएको छ। तीन वर्षदेखि सुस्त रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले पछिल्ला साता अस्वाभाविक गति लिएको छ। आयोगका अधिकारीहरू दिनरात नभनी कागजात मिलान र बयानमा जुटेका छन् भने अनुसन्धान विस्तृत चरणमा पुगेर अभियोग–पत्र तयार हुँदैछ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, अलग–अलग निर्णयजस्तो देखिए पनि समग्रमा यो प्रकरण ‘योजनाबद्ध लुट’ हो। विमानस्थलको डिजाइन, ठेक्का सम्झौता, निर्माण र कर छुटसम्मका शृङ्खलाबद्ध निर्णयले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार मात्र थोपरेको छैन, हवाई सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
डिजाइनमै खेलबाड : रन–वेको उचाइ घटाएर ठेकेदारलाई अर्बौं नाफा
अनियमितताको मुख्य जड विमानस्थलको ‘डिजाइन’ र निर्माण प्रक्रियामा देखिएको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार ‘फ्लाइट प्रोसेड्युरल डिजाइन’ तयार नहुँदै हतारमा निर्माण थालियो। प्राकृतिक नक्साअनुसार रन–वे (धावनमार्ग) बनाउनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी रन–वेको उचाइ २० फिट घटाइयो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार रन–वेको उचाइ घटाउँदा बाहिरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्रीको सट्टा त्यहीँको माटो र ग्राभेल प्रयोग गरियो। यसबाट चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी) लाई ८० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब भन्दा बढी) सीधै फाइदा पुगेको देखिन्छ।
यही त्रुटिका कारण विमानस्थलको ‘अप्रोच’ मा रहेका पानी ट्याङ्की र डाँडा बाधक बने। खानेपानी संस्थानको ट्याङ्की काट्नुपर्ने अवस्था आयो भने छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। विज्ञहरूका अनुसार रन–वेको उचाइ र गलत डिजाइनका कारण एयरबस–३२० जस्ता जहाजले पूर्ण क्षमतामा भार बोक्न नसक्ने (पे–लोड पेनाल्टी) र अवतरणमा ९ प्रतिशतको ‘ठाडो उकालो’ लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।
महँगो ठेक्का र ऋणको पासो
यो परियोजनाको बीजारोपणदेखि नै ‘सेटिङ’ को गन्ध आएको थियो। एडीबी र जाइकाको सस्तो र चरणबद्ध निर्माणको सुझाव लत्याउँदै चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङलाई ठेक्का दिन राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाब दिइयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को प्रारम्भिक अनुमान १४५ मिलियन डलर रहे पनि ठेक्का रकम २१७ मिलियन डलर (झन्डै दोब्बर) पुर्याइयो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर विष्ट मगर र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसी मोडलमा ठेक्का दिन विधि मिचिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ। चिनियाँ एक्जिम बैंकसँगको ऋण सम्झौतामा पनि नेपाललाई चर्को ब्याजदर (२ प्रतिशत) र कडा शर्तहरू थोपरिएको छ। अहिले विमानस्थलको आम्दानीले ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था छ।
कर छुटको नाममा अर्को लुट
अनियमितताको अर्को शृङ्खला कर छुटमा देखिन्छ। ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले नै कर तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन अर्थ मन्त्रालय र क्यानका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ‘मास्टर–लिस्ट’ मार्फत कर छुट दिइयो।
संसदीय समिति र महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, ठेकेदारले कबोल गरिसकेको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिँदा राज्यलाई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। तत्कालीन अर्थ सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी र क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायतले कर छुटको निर्णय गराएको कागजातले देखाउँछ।
२०७९ पुस १७ गते तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको यो विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण र आर्थिक रूपमा बोझ बनेको यो परियोजनामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक नेतृत्वमाथि अख्तियारले कस्तो कारबाही गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार राज्यलाई भएको हानि–नोक्सानी र भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित नभएसम्म अनुसन्धान जारी रहनेछ।
१३ मङ्सिर २०८२, शुक्रबार ०६:३२ मा प्रकाशित
