पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि ३४ वटा स्थानीय तहका अवधारणा छनोट गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छनोट भएका ती स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम पेस हुन आएका अवधारणाहरूमध्ये ३४ वटालाई पूर्ण प्रस्तावका लागि ग्राह्य मानिएको छ । छनोट भएका स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र तोकिएको अनलाइन प्रणालीमार्फत पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । गत असोज २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार स्थानीय तहहरूले अवधारणापत्र पेस गरेका थिए ।
छनोट भएका परियोजनाहरूमा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको मसलाजन्य बाली प्रवर्द्धन परियोजना परेको छ । गोरखा जिल्लाबाट सातवटा स्थानीय तह छनोट भएका छन् । जसमा आरूघाट गाउँपालिकाको 'क्लाइमेट स्मार्ट अर्गानिक सर्टिफाइड कफी प्रोडक्सन एन्ड ब्रान्डिङ इन आरुघाट', गण्डकी गाउँपालिकाको 'मौरी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि एकीकृत फलफूल परियोजना' र गोरखा नगरपालिकाको 'मट्का होमस्टे' रहेका छन् । त्यस्तै, गोरखाकै पालुङटार नगरपालिकाको 'डिजिटल सर्भिस स्मार्ट पालुङटार', बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको 'डिजिटल लर्निङः टु बि कम्पिटिटिभ इन डिजिटल एरा', सहिद लखन गाउँपालिकाको मनकामना फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना र सिरानचोक गाउँपालिकाको 'स्मार्ट शिक्षा अभियान– टेक्नोलोजीसँगै सिकाइ परियोजना' छनोटमा परेका छन् ।
तनहुँ जिल्लाबाट चारवटा पालिकाका योजना छानिएका छन् । ऋषिङ गाउँपालिकाको मौरी परियोजना (मह उद्योग ऋषिङ परियोजना), भिमाद नगरपालिकाको डिजिटल सिकाइ प्रवर्द्धन कार्यक्रम, म्याग्दे गाउँपालिकाको 'डिजिटल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट' र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कृषि उत्पादन प्रोत्साहन तथा बजारीकरण परियोजना छनोट भएका हुन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट देवचुली नगरपालिकाको कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कृषक पाठशाला परियोजना र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको प्रविधिमैत्री शिक्षा र उद्यमशीलता विकास परियोजना परेका छन् ।
पर्वत जिल्लाबाट पैयूँ गाउँपालिकाको 'डिजिटल विभाजनको खाडल पुर्दैः पैयूँको शिक्षामा नवप्रवर्तन', मोदी गाउँपालिकाको डिजिटल स्मार्ट कृषि प्रणाली विकास परियोजना र विहादी गाउँपालिकाको स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित लघु उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम छनोट भएका छन् । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना परियोजना पनि पूर्ण प्रस्तावका लागि छनोट भएको छ ।
यसैगरी म्याग्दीका तीनवटा स्थानीय तह छनोटमा परेका छन् । जसमा बेनी नगरपालिकाको हरित उद्यम विकास परियोजना, मंगला गाउँपालिकाको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणाली र मालिका गाउँपालिकाको ग्रामीण पुनरुत्थान परियोजना छन् । लमजुङबाट क्व्होलासोथार गाउँपालिकाको एकीकृत सिसिटिभी प्रणाली र अप्टिक फाइबर विस्तार, दोर्दी गाउँपालिकाको पूर्ण गुणस्तरीय सेवाको लागि डिजिटल दोर्दी र बेसीसहर नगरपालिकाको मौरीजन्य उत्पादनमा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन परियोजना छनोट भएका छन् ।
बागलुङ जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका योजनाले स्वीकृति पाएका छन् । काठेखोला गाउँपालिकाको विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय फलफूल बगैँचा कार्यक्रम, ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम, ताराखोला गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण र बरेङ गाउँपालिकाको 'बरेङ प्रोजेक्ट' (नविनतम् विकासका लागि कृषि, स्रोत र उद्यमलाई प्रोत्साहन) छनोट भएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाको 'बि–विन प्रोग्राम' (बागलुङ वालनट इनोभेसन एन्ड नेटवर्क) पनि छनोट भएको छ ।
स्याङ्जा जिल्लाबाट आँधीखोला गाउँपालिकाको प्रविधिमैत्री म्हाँजु भञ्ज्याङ पार्क, कालीगण्डकी गाउँपालिकाको पात पतिङ्गरमा आधारित प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा दिगो कृषि प्रवर्द्धन परियोजना र पुतलीबजार नगरपालिकाको मुस्लिम समुदाय लक्षित चुरा पोते निर्माण उद्यम विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन परियोजना छनोट भएका छन् । त्यस्तै, स्याङ्जाकै फेदीखोला गाउँपालिकाको स्मार्ट फेदीखोला मौरीपालन तथा बजारीकरण परियोजना र बिरुवा गाउँपालिकाको पर्यावरणमैत्री मौरीपालन, सुरक्षित मह उत्पादन र बजारीकरण परियोजनाका लागि पूर्ण प्रस्ताव माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यो सूचनामा नाम नभएका स्थानीय तहका अवधारणापत्रहरू छनोट नभएको जनाएको छ । छनोट भएका स्थानीय तहलाई पूर्ण प्रस्ताव तयारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण र प्रस्ताव पेस गर्नेबारे पछि जानकारी गराइनेछ । प्रस्ताव पेस गर्नका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा अनलाइनमार्फत कागजात बुझाउनुपर्नेछ । पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुतीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी समय र स्थानबारे जानकारी गराइने प्रदेश कार्यक्रम निर्देशकले जनाएका छन् ।
२६ मङ्सिर २०८२, बिहिबार ०६:५१ मा प्रकाशित
