पोखरा । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयले सडक, खानेपानी, कृषि र कर प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । सोमबार वडा कार्यालय झोबाङमा भएको कार्यक्रममा सहभागीले विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटबारे जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराए ।
स्थानीयको मुख्य गुनासो सडक र भूमि व्यवस्थापनमा देखिएको छ । हरिबहादुर केसीले विसं २०३६ देखि भूमिगत सर्भे नहुँदा र विकास निर्माणका काममा लगत कट्टा नहुँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले सडकको मापदण्ड पालना नभएको उदाहरण दिँदै भने, ‘६ मिटरको बाटो दुई वर्षमा ३ मिटरमा झरेको छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’ यस्तै नरहरि पौडेलले केन्द्रबाट गिरिचोक हुँदै मौजा जोड्ने सडकको अवस्था दयनीय भएको र यसमा ठेकदारको जवाफदेहिता नदेखिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
कर प्रणाली र प्रशासनिक सेवा शुल्कबारे पनि स्थानीय सन्तुष्ट देखिएनन् । गोविन्द मणि पौडेलले जन्मदर्ताको अनलाइन प्रक्रियामा दोहोरो शुल्क तिर्नुपरेको, ग्रामीण क्षेत्रमा बालकरको दर उच्च रहेको र सम्पत्ति कर बढी भएको गुनासो गरे । उनले कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, गिरिचोक–मौजा पर्वत सडकको खर्च विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र धोभाङ फाँटमा सिँचाइ योजना ल्याउनुपर्ने माग राखे । संघसंस्थाको कर प्रणालीमा असमानता रहेको विषय सहबहादुर विकले उठाए ।
खानेपानी र विपद् व्यवस्थापनका योजना अलपत्र परेकोमा पनि वडावासीले चिन्ता व्यक्त गरे । लान्द्रुक खानेपानी योजना जग्गा अभावमा अलपत्र परेको र डिपिआर बनाउँदैमा ठूलो रकम खर्च भएको नहेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । देवी पौडेलले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अतिरिक्त कक्षा आवश्यक रहेको र शुद्ध पानीका लागि युरोगार्ड जडान गर्न धारा चाहिने बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापनका सामग्री वडा कार्यालयमै राख्न ईश्वरबहादुर क्षेत्रीले माग गरे । साँझखोलामा पहिरोले बाटो बगाएपछि पुल निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तत्काल निर्णय हुनुपर्नेमा सहबहादुर विकले जोड दिए । बाढीपीडितले अझै राहत नपाएको गुनासो कालिका देवी पौडेलको थियो । उनले विसं २०७८–७९ को बाढीपछि घर भत्किए पनि आफूले सहुलियत नपाएको दुखेसो पोखिन् । ध्रुवराज पौडेलले संघ र प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।
स्थानीयका गुनासा सुनेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पालिकाको स्रोत र कानुनी दायराभित्र रहेर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी स्रोत र कानुनी प्रक्रियाभित्र बसेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष केसीले ठेकदारलाई निर्देशन दिने, भूमि व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउने र जन्मदर्तामा देखिएको दोहोरो शुल्कको समस्या हल गर्ने आश्वासन दिए । सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्ने र शीतला विद्यालयको कम्प्युटर मर्मतका लागि तत्काल बजेट दिने उनले बताए । लान्द्रुक खानेपानीको जग्गा विवाद मिलाउन वडासँग समन्वय गर्ने र बाढीपीडितलाई सहुलियत दिन पुनः पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।
वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष जीवनाथ पौडेलले सार्वजनिक सुनुवाइले जनसहभागिता र जवाफदेहिता बढाउने बताए । उनले स्थानीयले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वडाले सडक, खानेपानी, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसअघि कार्यक्रमको सुरुआतमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आमा पब्लिकेसन मिडियाका तर्फबाट पत्रकार सागर ढकालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
२ पुस २०८२, बुधबार ०६:४१ मा प्रकाशित
