पोखा । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जोडिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । करिब १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको ७ महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न आलटाल गरिरहेको छ । आयोगले विगत दुई वर्षदेखि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
निर्माण प्रक्रियामा संलग्न पूर्वमन्त्री, प्राधिकरणका पूर्व तथा बहालवाला अधिकारी र परामर्शदातासँग बयान लिने काम सकिइसकेको छ । तैपनि अनुसन्धान टुंग्याएर अदालत जान आयोग हच्किएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको पनि लामो समय भइसकेको छ ।
नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भने अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीसहितका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बुधबार मात्रै मुद्दा दर्ता भएको हो । सो प्रकरणमा अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् । उनीहरूलाई शुक्रबार थुनछेक बहसका लागि अदालत लैजाने तयारी छ । तर १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा विमानस्थलको फाइल भने अझै तामेलीमै छ ।
लेखा समिति अन्तर्गत राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले महानिर्देशक अधिकारीसहित आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी र अन्य ६ जना गरी ८ जनालाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूमाथि शीघ्र छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो । अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए ।
विमानस्थल निर्माणमा सुरुदेखि नै अनियमितता भएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । सुरुमा १४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरेर २१६ मिलियन डलर पुर्याइयो । यसमा ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लागत बढाइएको संसदीय छानबिनले देखाएको छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ । ठेक्का पाएको कम्पनीले गर्नुपर्ने छिनेडाँडा कटानको काममा अर्कैलाई ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे र एप्रन भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएको छ । सम्झौताविपरीत एसी खरिदमा ७ लाख ४२ हजार डलर तिरिएको छ । इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार डलर छुट्याइए पनि काम भएको छैन । न्यारोबडी जहाज उडान गर्ने लक्ष्यसहित ३ हजार मिटरको धावनमार्ग बनाउने योजना थियो । तर एयरस्पेस नपुगेको भन्दै यसलाई २ हजार ५ सय मिटरमा झारियो । यसमा पनि अनियमितताको खेल भएको दाबी गरिएको छ । आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरिएको थिएन ।
धावनमार्गको माटो परीक्षणका लागि पर्याप्त समय नदिई प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालन कार्ययोजनाबिनै ऋण लिएको विषयलाई अख्तियारले अनियमितताको आधार मानेको छ । पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने अवधारणा २०६५ सालमा बनेको थियो । २०६७ मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण गरेको थियो । प्राधिकरणले भ्याटसहित १७५ मिलियन डलरको लागत अनुमान तयार पारेको थियो । तर पछि २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सक्ने गरी मिलेमतो गरियो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६८ मंसिर ११ मा चिनियाँ मोडेलमा निर्माण अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । प्राधिकरणले २०७१ जेठ ८ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । २०७२ चैत ८ मा ऋण सम्झौता हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिइएको छ ।
२०७२ जेठ २३ मा भएको सहायक सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्तामा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्त राखिएकाले अन्य विदेशी कम्पनी आउन पाएनन् । विमानस्थल सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्घाटन भयो । तर व्यावसायिक उडान अझै अनिश्चित छ ।
पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, अनुसन्धान छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।’ अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने अनुसन्धान जारी रहेकाले अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने बताए ।
२० मङ्सिर २०८२, शुक्रबार ०६:५१ मा प्रकाशित
