स्याङ्जा । बाजेको पालामा सुरु भएको जग्गाको लफडा नातिको पालामा आएर टुंगिएको छ । पुतलीबजार नगरपालिका–१ का ६२ वर्षीय श्यामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिका लागि राज्यसँग गरेको ६ दशक लामो संघर्षले अन्ततः सार्थकता पाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जाबापत श्रेष्ठले १ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेपछि यो प्रकरण किनारा लागेको हो ।
विसं २०२० सालमा जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटबाट पुतलीबजार सार्दा प्रशासन कार्यालय श्रेष्ठ परिवारको जग्गामा बसेको थियो । तर, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र मुआब्जाको विषय ६२ वर्षसम्म अल्झिरह्यो । लामो कानुनी लडाइँ र प्रशासनिक झमेला पार गर्दै सरकारले मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि श्रेष्ठ परिवारले राहतको सास फेरेको छ ।
तीन पुस्ताको संघर्ष
यो जग्गाको कथा १९९५ सालसम्म पुग्छ । श्यामप्रसादका बाजे शिवलाल श्रेष्ठले विसं १९९५ मा पाटे दर्ता गराएको उक्त जग्गा २०२२ सालमा बुबा गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधारको ७ नम्बर फाराम भरेर भोगचलन गर्दै आएका थिए । प्रशासन कार्यालय रहेको कित्ता नम्बर २७८० को ५ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गाको मुआब्जाका लागि श्रेष्ठ परिवारले अड्डा अदालत धाउँदै जुत्ता खियाउनुपर््यो ।
आफ्नो जग्गा खोज्दै श्यामप्रसाद राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र वन कार्यालयसम्म पुगे । तर, २०६९ कात्तिक २ गते तत्कालीन मुआब्जा समितिले 'मुआब्जा दिनु नपर्ने' निर्णय गरेपछि उनी निराश बनेका थिए ।
सट्टाभर्नाको धोका र सर्वोच्चको आदेश
प्रशासनले जग्गा लिएपछि सट्टाभर्नास्वरूप श्रेष्ठ परिवारलाई कित्ता नम्बर ३२६ को ५ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा दिइएको थियो । तर, सट्टामा पाएको उक्त जग्गा सरकारकै नाममा रहेको 'वन जंगल' भएको खुलेपछि उनीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भए । आफ्नो जग्गामा प्रशासनको रजगज चल्ने तर सट्टामा पाएको जग्गा उपभोग गर्न नपाउने भएपछि श्रेष्ठ न्याय माग्दै २०७० जेठ ७ गते सर्वोच्च अदालत पुगे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले २०७४ जेठ ९ गते ऐतिहासिक फैसला सुनायो । अदालतले ६ महिनाभित्र जग्गाको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
फैसलाको ८ वर्षपछि न्याय
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन पनि लामो समय लाग्यो । फैसलाको ३ वर्षपछि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुबाङ संयोजकत्वको मुआब्जा समितिले जग्गाको मूल्यांकन गर्दै १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा गत कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयसँगै प्राप्त रकम अहिले श्रेष्ठको बैंक खातामा आएको छ । स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले सरकारले पठाएको रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिए ।
'बजार भाउभन्दा कम, तर सन्तोष छ'
६२ वर्षको उमेरमा न्याय पाएका श्यामप्रसाद श्रेष्ठले लामो संघर्षको प्रतिफल पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले भने, 'अहिलेको बजार भाउअनुसार जग्गाको मूल्य धेरै हुन्थ्यो । तर, वर्षौंदेखिको मुद्दा मामिला टुंगिएकोमा यसैमा चित्त बुझाएको छु ।'
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार प्राप्त रकममा दाजुभाइलाई १३ प्रतिशत र आफूले ८७ प्रतिशत भागबन्डा गरेको जानकारी दिए । योसँगै वर्षौंदेखि अर्काको जग्गामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको भवन अब विधिवत् रूपमा आफ्नै जग्गामा कायम भएको छ ।
२९ मङ्सिर २०८२, आईतबार ०६:३७ मा प्रकाशित
