गरिबीको बहानामा बालबालिका बालगृहमा : ६० प्रतिशतका आमाबुवा जीवितै

काठमाडौं  ।

बालगृहमा रहेका बालबालिकामध्ये अधिकांश अनाथ नभएको पाइएको छ । वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक पर्नेलाई मात्र बालगृहमा राख्ने व्यवस्था भए पनि मापदण्ड मिचेर बालबालिका भर्ना गरिएको छ । आमाबुवा दुवै भएका वा दुईमध्ये एकजना अभिभावक भएका बालबालिकालाई पनि संस्थामा राखिएको छ । अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई बालगृहमा ल्याउने गरिएको हो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार हाल संरक्षणमा रहेका बालबालिकामध्ये ६० प्रतिशतका आमाबुवा दुवै जीवित छन् । यस्तै २० प्रतिशत बालबालिकाको आमा वा बुवामध्ये एकजना छन् । राजधानीमा मंगलबार आयोजित ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह प्रवर्द्धनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयक छलफलमा यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले दिएको जानकारी अनुसार अहिले देशका ४६ जिल्लामा ३६६ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहमा १० हजार १९३ जना बालबालिका आश्रित छन् । कानुनी विधि, प्रक्रिया र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर बालबालिकालाई संस्थामा थुपार्ने काम भइरहेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ ले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई मात्र बालगृहमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अनाथ, सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र परेका वा फालिएका र आमाबुवा पत्ता नलागेका बालबालिका पर्छन् । त्यस्तै आमाबुवा गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपांगता भएर हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थाका र कारागारमा रहेका बन्दीका छोराछोरीलाई मात्र बालगृहमा राख्न पाइन्छ । तर गरिबीलाई आधार बनाएर नियमविपरीत बालबालिका ओसारपसार भइरहेको छ ।

बालगृहमा परेका बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउन निकै कठिन छ । बालगृहबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । सरकारले उद्धारपछि अल्पकालीन संरक्षणमा राखेर आठवटा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै बच्चालाई परिवारको जिम्मा लगाउने गरेको छ । प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा डेढ दशकको अवधिमा जम्मा १ हजार १०७ जना बालबालिका मात्र परिवारमा फर्किएका छन् ।