पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभामा विचाराधीन ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई थप अधिकारमुखी र प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै पोखरा रिसर्च सेन्टरले विस्तृत संशोधनका लागि सुझाव प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
सेन्टरले विधेयकको नामदेखि परिभाषा, समितिको संरचना र काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्मका दर्जनौं दफामा संशोधनका लागि सुझाव दिएको हो । सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले उक्त संशोधन प्रस्तावसहितको सुझावपत्र प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचाललाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरे । सरोकारवालाहरसँग बृहत् छलफल र विज्ञको सुझावका आधारमा ३ महले नै बनाएर हस्तान्तरण गरिएको कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले बताए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापा, स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासमेतको उपस्थितिमा सुझाव हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सेन्टरले विधेयकको नामबाट ‘सशक्तीकरण’ शब्द हटाएर ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन’ मात्र राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सशक्तीकरण अधिकार नभई अधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया भएको र अधिकार–केन्द्रित नामले विधेयकको कानुनी आधारलाई थप बलियो बनाउने तर्क सेन्टरको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा समेत ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धतासहित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ वाक्यांश थप गरी संविधानको मर्मलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विधेयकमा दलित समुदायका अधिकारहरू छरिएर रहेको भन्दै सेन्टरले ‘दलितको अधिकार’ शीर्षकमा छुट्टै परिच्छेद थप गर्न माग गरेको छ । यसअन्तर्गत समानुपातिक सहभागिता, निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आर्थिक सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षा, भेदभावरहित जीवन र न्यायमा समान पहुँचजस्ता अधिकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा किटान गर्न सुझाइएको छ ।
परिभाषा खण्डमा ‘सार्वजनिक स्थान’ भन्नाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमलाई समेत समेट्नुपर्ने र राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको समन्वयका लागि आयोगको परिभाषा थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन र दलित सशक्तीकरण समिति’ को संरचना र अधिकारलाई पनि थप शक्तिशाली बनाउन सुझाव दिइएको छ । समितिमा दलित समुदायबाटै एक ‘कार्यकारी उपाध्यक्ष’ नियुक्त गर्न र समितिमा दलित समुदायको बहुमत सुनिश्चित गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ । समितिको कामलाई केवल सिफारिसमा सीमित नराखी जातीय विभेदका पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने तथा विभेदविरुद्ध काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका अधिकार थप गर्न सुझाइएको छ ।
विधेयकमा रहेका ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता लचिला शब्दहरूलाई ‘गरिनेछ’ जस्ता बाध्यात्मक शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा सेन्टरले जोड दिएको छ । विशेषगरी, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदा ‘विपन्न तथा जेहेन्दार’ जस्ता सर्त हटाएर सबै दलित विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशका निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा किटान गर्न र आरक्षित सिटमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत दलित महिलाका लागि छुट्याउन स्पष्ट व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कानुनको प्रभावकारिता मूल्यांक गर्न प्रत्येक ५ वर्षमा ‘उत्तर–विधायिकी परीक्षण’ गर्ने संयन्त्रको नयाँ व्यवस्था थप गर्न समेत सेन्टरले सुझाएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव बुझ्दै समिति सभापति दमयन्ती रुचालले प्राप्त सुझावहरू महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको बताइन् । उनले समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा यी प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने र विधेयकलाई सकेसम्म प्रगतिशील र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाइन् । यसैबीच समितिले शुक्रबार नै विधेयका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल समेत गरेको छ ।
