काठमाडौं – सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्यकोषमा ठूलो रकम बचत भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार यसले भत्ता वितरणमा देखिएको विकृति र अनियमितता अन्त्य भई प्रणाली सहज, सुलभ र पारदर्शी बनेको छ।
विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यताले राज्यकोषमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बचत भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, 'परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिनेको संख्या हटेर गयो। यसले राज्यलाई वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको छ। गत दुई आर्थिक वर्षमा राज्यको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।'
उनका अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या हरेक वर्ष २ देखि २.५ लाखसम्म बढ्ने गर्थ्यो। तर, परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि संख्या बढ्नुको सट्टा हरेक वर्ष २ लाखले घटेको छ। महानिर्देशक कट्टेलको भनाइ छ, 'परिचयपत्रले राज्यको यो भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाएको छ।'
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण भएको छ। साथै, सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले अब यो भत्ता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
हाल सरकारले करिब ३८ लाख नेपालीलाई विभिन्न आठ शीर्षकमा वार्षिक १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। यसमा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपांगता भत्ता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्त र असहाय भत्ता समावेश छन्।
महानिर्देशक कट्टेलले पहिले एउटै व्यक्तिले भोजपुर, झापा, मुस्ताङ र कास्कीबाट समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको बताए। उनले थपे, 'एउटै व्यक्तिले जन्मदर्ता भएको ठाउँमा र बसाइँसराइ गरेको ठाउँबाट पनि भत्ता बुझ्दै आएका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। यसले दोहोरो-तेहरो भत्ता लिने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।'
विभागले एक सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २०८१ साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई संशोधन गर्दै २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गरिएको हो। २०७६ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवामा आबद्धता गर्न नसक्दा ५ वर्षसम्म यसको उपयोगिता साबित हुन सकेको थिएन।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२' कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि एउटै व्यक्तिले दोहोरो तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता लिने र भत्ता लिन विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेलगायतका समस्याको अन्त्य भएको छ।
यसैगरी, राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै यो परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
३० असोज २०८२, बिहिबार ०६:५७ मा प्रकाशित
