काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनीहरूले आइतबार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले वारेसमार्फत रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
विघटन बदरको माग
निवेदकहरूले प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भदौ २४ गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमै प्रश्न
कांग्रेस सांसदहरूले संसद् विघटन मात्र नभई सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै अवैध भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै उनीहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका हुन् ।
रिटमा भनिएको छ, ‘गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनीतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, संविधानको धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ । तसर्थ, निजको नियुक्तिविरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
२३ मङ्सिर २०८२, सोमबार ०७:१७ मा प्रकाशित
