पोखरा । पोखरामा सम्पन्न मनोविमर्शकर्ताहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले ८ बुँदे 'पोखरा घोषणापत्र–२०८२' जारी गरेको छ । साझा अभियानको मुख्य आयोजना तथा विभिन्न संघ–संस्थाको सहआयोजनामा शुक्रबार भएको भेलाले मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परिषद गठनसहितका माग राख्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख नीतु गर्तौलाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भेलामा सातै प्रदेशका मनोविमर्शकर्ता, मनोविद् तथा संघ–संस्थाका प्रतिनिधि गरी ५० जनाको सहभागिता थियो । भेलाले नेपालको सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्ने अपेक्षासहित नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारले मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न सरकार मातहतमा 'मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य परिषद' गठन गरी नियमन, अनुगमन तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
भेलाले नेपाल सरकार र सामी परियोजनाले मनोविमर्शकर्ताको विज्ञापन र नियुक्तिमा गर्ने विभेद तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ । बिनाभेदभाव आवेदन दिन पाउने, परीक्षामा सामेल हुन पाउने र नतिजाबारे स्पष्ट सूचना पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै, हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वडा कार्यालयमा मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ता नियुक्ति र परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा छ । प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पदस्थापना गरी परिचालन गर्नुपर्ने र उनीहरूको पद, तलब, आवश्यक शैक्षिक योग्यता, दायित्व र सेवासुविधा स्पष्ट निर्धारण गरी समान प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सरकारले सञ्चालन गरेको परियोजनामा सिटिइभिटीको पाठ्यक्रमअनुसार ७ सय ८० घण्टाको मनोविमर्श तालिम प्राप्त व्यक्ति, मनोविज्ञानमा पोस्ट ग्र्याजुएट, परामर्श तथा चिकित्सा मनोविदले मात्र आवेदन दिन पाउने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि विद्यमान सञ्चालन निर्देशिका तुरुन्त परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र (एनएचटिसी) बाट स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई दिइएको सेवाकालीन तालिमबाहेक गैरसम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र तुरुन्त छानबिन गरी बदर गर्नुपर्ने माग पनि भेलाले गरेको छ ।
साथै, राष्ट्रिय मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा अभियानमा मनोविमर्शकर्ताहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ । यो घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, गैरसरकारी संस्था र रोजगारदातालाई जोडदार माग गरिएको छ ।
