पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा दूषित वा न्यूनस्तरको खाद्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी विधेयक’ ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेलाई कडा कारबाहीको प्रस्ताव गरेको हो । विधेयकले खाद्य स्वच्छता कायम नगर्ने, मिसावट गर्ने र अनुमति बिना व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई विभिन्न श्रेणीमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा संघीय तहमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ र नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा छन् । संघीय शासन प्रणालीले प्रदेशलाई पनि खाद्य सुरक्षा, सम्प्रभुता र गुणस्तर नियमनका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिएकाले गण्डकी प्रदेशले यो नयाँ विधेयक ल्याएको हो । विधेयकले खाद्य व्यवसाय र उपभोक्ताको हित संरक्षणसँगै रैथाने खाद्य वस्तुको प्रवद्र्धन र कृषि भूमिको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । दूषित खाद्य पदार्थले जनस्वास्थ्य र जीवजन्तुमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा प्रदेशमा रहेको कानुनी र संरचनागत रिक्तता हटाउन यो विधेयक अघि सारिएको हो ।
यो विधेयकमाथि प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याइने समिति सभापति दमयन्ती रुचालले बताइन् ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार दूषित खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने वा स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने गरी सडेगलेको वा फोहोर मैलायुक्त अवस्थामा खाद्य वस्तु राख्नेलाई कडा निगरानीमा राखिनेछ । यस्तै खाद्य निरीक्षकलाई नमुना संकलन वा निरीक्षणको काममा अवरोध सिर्जना गरेमा, मूल्य सूची नराखेमा वा प्रत्यक्ष देखिने गरी रोग र किराबाट संक्रमित वस्तु बिक्री गरेमा ५ हजार देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विधेयकले खाद्य उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नेलाई पनि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा उपहारको प्रलोभन देखाएर कमसल वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीले उपभोक्तालाई भएको क्षति बापतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेत बेहोर्नुपर्नेछ ।
खाद्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विधेयकले प्याकेजिङ र लेबलिङमा निकै कडा मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्र उत्पादन वा बिक्री हुने हरेक खाद्य सामग्रीको लेबलमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिएको छ भने आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी भाषा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । लेबलमा खाद्य पदार्थको नाम, उत्पादकको ठेगाना, मिसावटको विवरण, तौल, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ । यी विवरण नभएका वा उपभोग्य अवधि समाप्त भएका सामग्री बिक्री गर्नेलाई बजारबाट तत्काल हटाउन र नष्ट गर्न आदेश दिन सकिने अधिकार खाद्य निरीक्षकलाई दिइएको छ । निरीक्षकले जुनसुकै समयमा पसल, गोदाम वा सवारी साधनको खानतलासी लिन र शंकास्पद वस्तुको नमुना संकलन गर्न सक्नेछन् ।
विधेयकले नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा सम्बोधन गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्यान्नमा नियमित पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने उल्लेख छ । खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था आउन नदिन र भोकमरीको स्थितिमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यसका लागि कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश खाद्य परिषद’ गठन गरिनेछ, जसमा योजना आयोगका सदस्य र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहनेछन् । यो परिषदले प्रदेशको खाद्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि नीतिगत सुझाव दिने र कार्यक्रमहरुको सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।
किसानको हक संरक्षणका लागि विधेयकले ६ महिनाभन्दा बढी कृषि कार्यमा संलग्न हुने नागरिकलाई किसानका रुपमा परिभाषित गरेको छ । किसानलाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि रोजेको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कृषि योग्य भूमि, श्रम, बीउ तथा औजारको छनोटमा स्वतन्त्रता हुने अधिकार दिइएको छ । यस्तै कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने र त्यसको खण्डीकरण रोक्न स्थानीय तहले लगत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्रांगारिक खेती र रैथाने बालीको संरक्षणका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विश्लेषणका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा ‘खाद्य सुरक्षा सूचना निर्देशक समिति’ रहनेछ । यो समितिले प्रदेशभरको खाद्यान्नको मौज्दात र पोषणको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । विधेयकले उपभोक्ताको दायित्वलाई पनि समेटेको छ, जसमा सामान खरिद गर्दा गुणस्तर र मिति यकिन गरेर मात्र किन्नुपर्ने र कमसल वस्तु फेला परेमा तुरुन्त नियामक निकायमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल प्रदेश सभाको समितिमा छलफल भइरहेको यो विधेयक पारित भएपछि गण्डकी प्रदेशमा खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ता हित संरक्षणमा नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
