पोखरा । पोखराको पृथ्वीचोक नजिकै राजमार्गसँगै जोडिएको ४ रोपनी बहुउपयोगी सरकारी जग्गा निजी लगानीको अस्पतालले भोगचलन गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमति पत्र) कास्कीको स्वामित्वको उक्त जग्गा र भवनमा सञ्चालित पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले २ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्न अटेर गरेको छ । सरकारी जग्गा निजी अस्पतालले ओगटिरहँदा वर्षौंदेखि भाडा नबुझाउँदा र जग्गा खाली नगर्दा यातायात कार्यालय भने भग्नावशेष जस्तो जीर्ण भवनबाट सेवा दिन बाध्य छ ।
महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनले यातायात कार्यालयको जग्गा भाडामा चरम लापरवाही भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक अस्पतालसँग २०७१ असार २५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले बेवास्ता गरेका छन् ।
सम्झौताको बुँदा १(ख) बमोजिम व्यापारिक भवन, कार्यालय भवन र ४ रोपनी जग्गाको मासिक भाडा पहिलो २ वर्षसम्म २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि अस्पतालले उक्त सर्त पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा कार्यालयले ४ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्नेमा २०८१ फागुनसम्म जम्मा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । बाँकी २ करोड ८ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ ब्याजसहित असुल गर्न महालेखाले कडा निर्देशन दिएको छ । महालेखाले औंल्याएको बक्यौता २०८१ फागुनसम्मको मात्र हो । त्यसयता पनि जरिवानावाहेक थप करिब ७० लाख रुपैयाँ अस्पतालले कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न यातायात कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरे पनि अस्पतालले अटेर गर्दै आएको छ । कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सिर्जना सुवेदीले वैशाख ९ अस्पताललाई पत्र काटेर बक्यौता रकम राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्न र संरचना तत्काल खाली गर्न आग्रह गरिएको बताइन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफलका क्रममा गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको गत चैत २३ गतेको बैठकले समेत ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम असुल गरी यथार्थ विवरण बुझाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले मन्त्रालयलाई ताकेता गरे पनि प्रगति भने नदेखिएको प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले बताए । ‘ठाउँ ओगटेर बस्ने, महालेखा र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन नमानेर अटेरी गर्ने छुट छैन, यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
जग्गाधनी यातायात कार्यालय अहिले बिजोग अवस्थामा छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको भवनमा सामान्य मर्मत गरेर काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारले अबको केही दिनमा गण्डकी क्षेत्रका लागि २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स पठाउँदैछ, तर ती वितरण गर्न कार्यालयसँग ओत लाग्ने ठाउँ समेत छैन । आफ्नै जग्गा अस्पतालले चर्चेर बसेपछि कार्यालय भाडाको भवन खोज्दै भौतारिनुपरेको छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष हरि पाण्डेले भने अस्पतालले भाडा नतिर्न खोजेको नभई वृद्धिको दरमा मात्र विवाद रहेको दाबी गरे । पाण्डेले भने, ‘हामीले भाडा नतिरेको होइन, दरमा मात्र प्राविधिक असमझदारी हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरेर हिसाब निकालेको छ, जुन चुनौतीपूर्ण छ । हाम्रो भनाइ सरकारी नियम अनुसार प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरियोस् भन्ने मात्र हो ।’ पाण्डेका अनुसार अस्पताल २ वर्षको १० प्रतिशतका दरले हुने रकम भुक्तानी गर्न तयार छ र सोही अनुसार हिसाब मिलान गरिदिन मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गरिएको छ । पाण्डेले थपे, ‘हामी राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व लुकाउन चाहँदैनौँ । गत वर्ष मात्रै सम्झौता नवीकरण हुने विश्वासमा करिब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थियौँ र ४४ लाख रुपैयाँसम्म बहाल करसमेत तिरिसकेका छौं ।’
विगत १० वर्षदेखि चिकित्सक र पेसाकर्मीहरूको सामूहिक लगानीमा सञ्चालित यो अस्पताल ५० शड्ढया क्षमताको छ । यो संस्था यसअघि अभियान सामुदायिक र सहिद मेमोरियलका नाममा सञ्चालनमा थियो । ५० बेडको अस्पतालका लागि मापदण्ड अनुसार ४ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने र सोही अनुसारको ठाउँ अन्यत्र सहजै उपलब्ध नहुँदा अन्योल भएको पाण्डेले बताए । भाडा वृद्धिको यो विवाद अहिले कानुनी प्रक्रियामा समेत पुगेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्द नेपालीले लाइसेन्स शाखामा देखिएका समस्या र भवन भाडाको विवादलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने बताए । वैशाख १५ गते मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालीले भने, ‘लाइसेन्स वितरण एउटा नियमित प्रक्रिया हो, तर जनशक्तिको अभाव र प्राविधिक कारणले सेवाग्राहीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।’ विशेष गरी जग्गा र भवनको भाडा विवादका कारण कर्मचारीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै गर्दै उनले मन्त्रालयले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘भाडाको दायित्वका कारण सेवा प्रभावित हुनुहुँदैन, हामी उपयुक्त निकास निकालेर सेवालाई चुस्त बनाउन प्रयत्नशील छौं ।’ यातायात कार्यालयको जग्गा भाडा विवाद निम्ट्याएर खाली गर्नतिरै आफूहरु लागेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण सरकारी जग्गाको भाडा उठाउन नसकिएको र आफ्नै मातहतका कार्यालयहरू महँगो भाडामा सञ्चालन हुँदा आफ्नै जग्गा ततेर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आलोचना भइरहेको छ । सम्झौता सकिएको भए पनि अस्पतालले न त सम्झौता नवीकरण गरेको छ, न त बक्यौता नै चुक्ता गरेको छ । महालेखाको सातौं प्रतिवेदनले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को उल्लंघन भएको भन्दै राजस्वको व्यवस्थित लेखा राख्न र बाँकी रकम ब्याजसहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार भाडा असुली गर्न सडकसँगै जोडिएको यो बहुउपयोगी सरकारी जग्गामा भएको यो विवादले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ ।
