काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलको झण्डा र झोला बोक्न निषेध गर्ने निर्णय गरेका छन् । वर्षौंदेखि जरा गाडेको दलगत राजनीतिले शिक्षा र निजामती प्रशासनको गुणस्तर खस्किएको ठहर गर्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलको झोला बोक्न पाइने छैन । पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आम जनताले वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा भएको पार्टीकरणले प्रणाली नै बिगारेको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा यो निर्णय लिइएको शाहले उल्लेख गरे । 'वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका स्लिपर सेल बने,' शाहले भने, 'योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो, यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनायो ।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नगरेको प्रस्ट पार्दै शाहले चाहेको खण्डमा आजकै दिनमा ठूला संगठन बनाउन सक्ने सामर्थ्य रहेको दाबी गरे । तर विगतको अनुभवले अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने न त कर्मचारीको सम्मान जोगिने देखाएको उनले बताए । शाहले अगाडि थपे, 'त्यसैले अब स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो, शिक्षालयमा दलको झण्डा निषेध र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध ।' यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ । अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्ने कुरामा उनले जोड दिएका छन् ।
विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छहारी नभई विधि खोज्नुपर्ने धारणा शाहले व्यक्त गरे । उनले भने, 'हामी चाहन्छौं विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून्, कुनै दलको होइन ।' यो कदम कुनै विशेष पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास भएको उनले जानकारी दिए । देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउनका लागि जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत यी विकृति हटाएको उनले दाबी गरे ।
परिवर्तन भाषणले नभई ठोस निर्णयले आउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आम नेपालीको हितमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, 'हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाइको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ ।' सरकारले लिएको यो निर्णयले शिक्षालय र प्रशासन क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य भई नयाँ मानक स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ । यस प्रक्रियामा सबै पक्षको सहयोग रहने अपेक्षा गर्दै उनले जनचाहना बमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
२२ बैशाख २०८३, मङ्गलबार ०९:३१ मा प्रकाशित
