पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालमै प्राथमिकताका साथ अघि सारेका ‘एक घर एक धारा’ र ‘उज्यालो गण्डकी’ अभियान ८ वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । २ वर्षमै पूरा गर्ने भनिएको ‘उज्यालो गण्डकी’ लाई यो वर्षलाई भाका सारिएको छ भने ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य भने अधुरै रहने देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले गौरवमा आयोजनाका रुपमा अघि सारे पनि त्यस अनुसारको लक्ष्य प्राप्त नभएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका सन्दर्भमा औंल्याएका विषयमा मन्त्रीकै उपस्थितिमा सोमबार प्रदेश लेखा समितिको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
योजना छनोटमा राजनीतिक दबाब, बजेटको सीमाभन्दा बाहिरका कार्यक्रम र प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावका कारण प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रका आयोजना लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका हुन् । गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सरकारका वाचाहरु पूरा हुन नसक्नुमा बजेटको सीमितता, अस्थिर राजनीति र योजनाको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नुलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले खानेपानी योजनामा पहिल्यैदेखि बेथिति रहेको भन्दै सबैभन्दा पहिला मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याए । खानेपानीको एउटा योजनाले अर्को योजना पाउने गरेको प्रसंग उठाउँदै उनले भने, ‘यहाँको समस्या भनेको खानेपानीको योजना ब्याउँछ, एउटाले अर्को जन्माउँछ, अनि कहाँबाट पूरा गर्न सक्नु ?’
गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य जितप्रकाश आलेले १० करोड रुपैयाँ लागतका योजनामा १० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेर रातो किताबमा नाम चढाउने र अर्बौं रुपैयाँको दायित्व गुपचुप राखी ठेकेदारलाई मनपरी भुक्तानी दिने प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरे । ‘तपाईंहरुसँग दायित्व छ भने त्यसलाई रातो किताबमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो क्षमता, हैसियत र लागत हेरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, १० करोडको योजनामा १० लाख हालेर रातो किताबमा राख्नु हुँदैन, यसमा क्याबिनेट वा अर्थमन्त्रीलाई मात्र दोष दिएर पाइँदैन ।’ उनले साना योजनाको बजेट फ्रिज गराएर निश्चित ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने काम गलत भएको र यसले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको बताए ।
खानेपानी आयोजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आलेले ‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्तर्गत पानीको स्रोत नभए पनि धारा मात्र ठड्याएर लागत बढाउने काम भएको टिप्पणी गरे । उनले पहिला ट्यांकी बनाउने कि पानी पु¥याउने भन्ने योजनाको कुनै निश्चित खाका नभएको र अधुरा योजनाहरुको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिन डिजिटल प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग गरे । ‘पानी छैन, धारा मात्रै बनाउने हो र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पाइप पु¥याइदिने काम सरकारको हो, धारा कस्तो र कहाँ राख्ने भन्ने जिम्मा उपभोक्तालाई नै दिनुपर्छ, यसले फजुल खर्च कम गर्छ र हामीलाई अधुरा योजनाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ बैठकमा सदस्यहरु सरस्वती गुरुङ, बेदबहादुर गुरुङ, पञ्चराम गुरुङ, सुशीला सिंखडा, निर्मला थापाले ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा बोलेका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत आवधिक योजना अन्तर्गतका १७ सूचकमध्ये ८ वटा सूचकमा लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार, गुणस्तरीय खानेपानी वितरण, भूमिगत सिँचाइ विस्तार र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतजस्ता सूचकमा उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ । प्रदेशले आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो लक्ष्य लिएको र सुरुका वर्षमा स्रोत भएर पनि खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा तथा अहिले स्रोत अभाव हुँदा लक्ष्य प्रभावित भएको निरौलाले बताए । उनका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरुमा ३ देखि ५ जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी हुँदा एक जनाले ५० देखि ७० वटासम्म आयोजना हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक जनशक्तिबाट सम्भव नभएपछि बाह्य परामर्श सेवामा भर पर्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारसँगको समन्वय र कानुनी संरचनामा ढिलाइले पनि योजना कार्यान्वयनमा असर पारेको छ । सचिव निरौलाका अनुसार संघीय सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न ढिलाइ गर्दा प्रदेशले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा भूमिका विस्तार गर्न सकेको छैन । संघीय अनुदान समयमै नआउँदा खानेपानी र सिँचाइका ४ सय १ आयोजना अलपत्र परेका छन् । बहुवर्षीय योजनातर्फ पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । १ सय ४१ योजनामध्ये २४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ७६ प्रतिशत अझै निर्माणाधीन छन् । यसको वित्तीय प्रगति ५४.४५ प्रतिशत मात्र छ । स्रोत अभाव र नयाँ योजनाको दबाबका कारण सबै आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नन्दप्रसाद न्यौपानेले विकास निर्माणका योजनाहरुलाई परिणाममुखी बनाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय र अधुरा योजनाहरुको पूर्णतामा जोड दिने बताए । उनले सिँचाइलाई कृषिसँग जोडेर र वन मन्त्रालयसँग नीतिगत समन्वय गरी बजेटको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिए । ‘योजना थप्दै जाने तर काम सम्पन्न नगर्ने शैलीले विकास हुँदैन, नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भुक्तानीको समस्याबारे बोल्दै न्यौपानेले काम गरिसकेका ठेकेदार वा उपभोक्तालाई भुक्तानी दिनु मन्त्रालयको दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनले कुनै वर्ष काम सकिए पनि सोही वर्ष बजेट अभावले भुक्तानी हुन नसक्दा अर्को वर्ष दायित्व सर्ने गरेको स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा बजेट स्थानान्तरण र भुक्तानीको प्राविधिक समस्याले गर्दा ढिलाइ भएको र यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । भूकम्पपछि खानेपानीका मुहानहरुमा आएको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पहिलेका पोखरी र ट्यांकीहरुले जमिनको पानी रिचार्ज गर्न सघाउने गरेकोमा अहिले आरसीसी संरचनाको मात्र माग बढ्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
महालेखाले उठाएको उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विगत ६–७ वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहे पनि अझै पूर्ण भएको छैन । नवलपुर जिल्लाको बुलिङटार र बौदीकालीमा ३ वटा खरिद प्याकेजको करिब ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँका काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको र ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि मात्र काम ९० प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय ५० युनिभ पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हाल ३ सय २० युनिट मात्र पुगेको छ । एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छैन ।
दीगो विकास लक्ष्यले लिएको सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य रहे पनि गण्डकीमा हाल १९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । तर सुरक्षित खानेपानी ९० प्रतिशत पु¥याउन प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छैन र बाह्य सहयोग पनि परिचालन हुन सकेको छैन । संघीय खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ मा रहेको व्यवस्था अनुसार प्रदेशले सञ्चालन गरेका ३३ प्रतिशत आयोजना मात्र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । यसबाट स्थानीय तह र संघ सरकारलाई पनि व्यावहारिक नहुने देखिएपछि नियमावली परिमार्जनका लागि प्रदेशहरुले संघीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
