काठमाडाैं— कतारको दोहामा आयोजित ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’ अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी विश्वस्तरीय सत्र सम्पन्न भएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा उक्त सत्र चलेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयअनुसार आयोजित सम्मेलनमा ‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौं, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौं’ भन्ने विषयमा गहन छलफल भयो । सत्रमा फिनल्यान्डका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरिन् । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले विशेष मन्तव्य राखेकी थिइन् ।
आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा नेपाल, केन्या र पाकिस्तानका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याकी स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानका मोहम्मद अल हस्नानले आ–आफ्नो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे चर्चा गरे ।
सो अवसरमा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान र निर्देशिका राम्रा भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । उनले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न अझै काम गर्नुपर्ने औंल्याए । विभिन्न संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने र विविधताका आधारमा सबैतिर पहुँच स्थापित गर्न आफूहरूले निरन्तर काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
राज्यले अपाङ्गताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा वञ्चित गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सत्रले निकालेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अरुसरह समान रूपमा सहभागी हुन र न्यायमा पहुँच पाउन सकुन् भन्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए । विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना भएको थियो ।
९ मङ्सिर २०८२, सोमबार ०७:२५ मा प्रकाशित
