पोखरा । करिब ८९ करोड रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू थुनामुक्त भएका छन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित घरजग्गा र चेक धितो राखेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई छाडेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार पारेको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा ८९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएपछि गत कात्तिक १९ गते प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । झन्डै एक महिना प्रहरी हिरासतमा रहेका उनीहरूले बचतकर्ताको रकम ३ देखि ४ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने बाचा गरेका छन् ।
३१ करोडको सुरक्षण
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार हिरासतमा रहेका सञ्चालकहरूले करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ग्यारेन्टी स्वरूप राखेका छन् । उनीहरूले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा रोक्का राख्ने र ४ करोड रुपैयाँको चेक ‘समन्वय समिति’ लाई बुझाउने सहमति भएको छ ।
कास्की प्रहरीका इन्स्पेक्टर गणेश पाण्डेले ठगी मुद्दामा प्रहरीले १ वर्षसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिँदै हदम्याद तोकेर छाडिएको जानकारी दिए । ‘उनीहरूलाई निश्चित समय दिएर आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तोकिएको समयसीमाभित्र रकम फिर्ता गरेमा मुद्दा चल्दैन, तर फिर्ता नभए पुनः पक्राउ गरी ठगी मुद्दा अघि बढाइनेछ ।’
को–को छुटे ?
रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा छुट्नेहरूमा सहकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदार, उपाध्यक्ष शम्भुराज बास्तोला, प्रबन्धक भीष्मप्रसाद गुरुङ, सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष तथा ऋण संयोजक हिरामणि दाहाल, पूर्वसचिव इन्द्रप्रसाद द्वा र सञ्चालक सदस्य दोर्जे तामाङ छन् । उनीहरू विरुद्ध सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो ।
‘जेल कोचेर पैसा आउँदैन’
प्रहरी, बचतकर्ता र पक्राउ परेका सञ्चालकबीच समन्वय गर्न बनेको समितिका संयोजक गुन्जमान गुरुङले जेलमा थुनेर मात्रै रकम नउठ्ने विगतको अनुभवका आधारमा यो निर्णय गरिएको बताए ।
‘केही बचतकर्ताले जाहेरी दिनुभएको छ, उहाँहरूसँग हामी सल्लाहमै छौं,’ संयोजक गुरुङले भने, ‘सञ्चालकलाई जेल कोचेर मात्र पैसा फिर्ता आउँदैन भन्ने देखियो । त्यसैले रोडम्याप बनाएर अघि बढ्दै छौं । अहिले २७ करोडको जग्गा र ४ करोडको चेक सुरक्षण गरिएको छ ।’
सहकारीको समस्या समाधानका लागि ५२ भन्दा बढी सञ्चालक समिति सदस्य र ६ सयभन्दा बढी ऋणीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार ५–७ हजार रुपैयाँ ऋण भएका साना ऋणीसमेत यो दायरामा छन् । ऋणीहरूले पनि ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले वातावरण केही सहज बनेको समितिले दाबी गरेको छ ।
१८ मङ्सिर २०८२, बुधबार ०१:०० मा प्रकाशित
