प्रदेश र स्थानीय तहका ५२ हजार कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गरिँदै

काठमाडौं । पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख (रेकर्ड) व्यवस्थित हुने भएको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हस्तान्तरण गरेसँगै कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाशमा देखिँदै आएको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य हुने भएको हो ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएका, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र साविक स्थानीय निकायका गरी कुल ५२ हजार ४९७ कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसअघि अभिलेख नहुँदा कर्मचारीको तलब निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रतिवेदन पारित गर्न समेत समस्या हुने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले गत कात्तिक १६ देखि २७ गतेसम्म सातवटै प्रदेशमा पुगेर कर्मचारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हस्तान्तरण गरेको छ । यो सँगै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पिआइएस) कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अब एकद्वार प्रणाली मार्फत कर्मचारीको कार्यालय, संगठन, पद दर्ता, सिटरोल नम्बर, सरुवा–बढुवाको मिति, पुरस्कार, तालिम, सञ्चित बिदा, धर्म तथा व्यक्तिगत विवरण हेर्न सकिनेछ । मृत्युपछि निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक पर्ने विवरण पनि यही प्रणालीबाट प्राप्त हुनेछ ।

किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले सफ्टवेयर हस्तान्तरणसँगै प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो पूरा भएको बताए । 'यसअघि प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन नहुँदा व्यक्तिगत विवरण पाउन निकै झन्झट थियो,' पोखरेलले भने ।

अभिलेख व्यवस्थापन हुने सूचीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका करिब १० हजार, स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३१ हजार, लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय सेवामा भर्ना भएका ९ हजार ४ सय र साविक स्थानीय निकायबाट सेवा हस्तान्तरण भएका १२ हजार ९७ लगायतका कर्मचारी समेटिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सफ्टवेयर हस्तान्तरणले काममा सहजता ल्याएको बताए । 'अब कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन हुन्छ, यसले प्रदेशका कर्मचारीलाई निकै सहज बनाएको छ,' नेपालले भने ।

पोखरा महानगरका एक कर्मचारीले यो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, 'यसले प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई समस्या हुँदै आएको थियो, पिआइएससहितको अभिलेख व्यवस्थापनले कर्मचारीमा नयाँ उत्साह थपिएको छ ।'

विसं २०७५ मा भएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघमा ४१ हजार ३४२, प्रदेशमा १३ हजार १७२ र स्थानीय तहमा ३१ हजार ७७३ जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।