पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेशलाई ‘खेलौना’ बनाएको छ । राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन पटक–पटक कानुन (गठन आदेश) फेरबदल गर्दै आएको सरकारले मंगलबार पुनः ११ वटा अस्पतालमा नयाँ राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ ।
पछिल्लोपटक सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०८२’ जारी गरेर पुरानो समितिलाई विस्थापित गर्ने बाटो खोलेको थियो । सोही आदेशमा टेकेर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को भागबन्डामा अस्पतालका अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको हो ।
चारपटक फेरियो आदेश
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अस्पतालका अध्यक्ष हटाउने र नयाँ ल्याउने खेल पुरानै हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापनका लागि हालसम्म चारपटक आदेश जारी तथा संशोधन भइसकेको छ ।
सुरुमा ‘अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५’ जारी गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ सालमा यसको पहिलो संशोधन भयो । २०८० सालमा सरकार फेरिएपछि पुरानो आदेश खारेज गर्दै नयाँ आदेश ल्याइयो । अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले २०८२ सालमा पुनः नयाँ ‘गठन आदेश’ जारी गरेर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कसको भागमा कुन अस्पताल ?
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङका अनुसार दलीय भागबन्डामा कांग्रेसले ६ र एमाले ५ वटा अस्पतालको नेतृत्व पाएका छन् ।
नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे, मुस्ताङमा तेन्जिङ थकाली, लमजुङमा विजय गुरुङ, पर्वतमा यामबहादुर नेपाली, तनहुँको दमौली अस्पतालमा कमलामोहन वाग्ले र बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कमल भुषाल नियुक्त भएका छन् । यी सबै कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै, एमालेको कोटाबाट लेखनाथस्थित जनरल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ऋषिराज जम्मरकट्टेल, स्याङ्जा अस्पतालमा डिलकुमार भुजेल, म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङ अस्पतालमा अर्विण गुरुङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्माले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
स्नातक अनिवार्य
नयाँ गठन आदेशको दफा ३ बमोजिम अध्यक्ष बन्नका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सम्बन्धित व्यक्ति अस्पताल रहेको जिल्ला वा सीमाना जोडिएको स्थानीय तहको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
गठन आदेशअनुसार प्रदेशमा १००, ५० र २५ शय्याका अस्पतालहरूको वर्गीकरणअनुसार ७ देखि ९ जनासम्मको व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरे पनि अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान छ ।
२५ मङ्सिर २०८२, बुधबार ०६:११ मा प्रकाशित
