काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानको सुई अब उच्च राजनीतिक नेतृत्वतर्फ सोझ्याएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आयोगले आन्दोलनका बेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रहेका सहसचिव छवि रिजाल र काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख रहेका विश्व अधिकारी (हाल डिआइजी) सँग विगत ४ दिनदेखि बयान लििरहेको छ । भदौ २३ मा आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्न मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै गत बुधबारदेखि सुरु भएको उनीहरूको बयान अझै सकिएको छैन ।
आइजिपीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको पालो
आयोगका अनुसार सोमबार रिजाल र अधिकारीको बयान सकेपछि तत्कालीन एआइजी र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सँग सोधपुछ गर्ने तयारी छ । त्यसपछि क्रमशः तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री लेखक हुँदै अन्त्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बयान लिने योजना बनाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले समय घर्किंदै गएकाले कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । ‘बयानको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘तत्कालीन सरकारमा रहेकालाई पनि छिट्टै बयानमा बोलाउँछौँ ।’ आयोगको कार्यकाल अब करिब २ साता मात्र बाँकी छ ।
पक्राउ गरेर बयान लिन दबाब
उता, जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले भने ओली र लेखकलाई पक्राउ नै गरेर बयान लिन दबाब दिँदै आएका छन् । अगुवा सुदन गुरुङले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही नभएको तर आगजनीको आरोपमा आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित छन् ।
के थियो घटना ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध गत भदौ २३ गते जेन–जी युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १७ जनाको ज्यान गएको थियो । सोही घटनापछि चर्किएको देशव्यापी आन्दोलनले तत्कालीन ओली सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो ।
२३ मङ्सिर २०८२, सोमबार १२:२९ मा प्रकाशित
