लिचिबारी जग्गा घोटाला : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउन विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौँ– पोखराको बहुचर्चित 'लिचिबारी' जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा–१६ बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च गरेको अभियोगमा गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, केही कर्मचारी र बिचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । जग्गा हिनामिनाको योजना बनाउँदा भएको घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो । सोही अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

बाटुलेचौरस्थित यो जग्गाको इतिहास राणाहरुले बिर्ता पाएको समयसँग जोडिएको छ । विसं १९७९ मा रुद्रशमशेरले यो जग्गा आफ्ना दुई छोरी लोकदिव्यश्वरी र दुर्गादेवीका नाममा गरिदिएका थिए । २०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भए पनि राणा परिवारले यसलाई रैकरमा परिणत गरेका थिएनन् । २०१७ सालदेखि मुस्ताङबाट झरेका थकाली समुदायले लिखतका आधारमा जग्गा किनेर यहाँ बस्ती बसालेका थिए । सोही जग्गालाई ४० वर्षपछि नक्कली हकदार र बिचौलिया खडा गरी हडप्ने प्रयास भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बहानामा २४ माघ २०८० मा मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएकै दिन जग्गा बाँडफाँटको गोप्य करारनामा समेत भएको फेला परेको छ । पोखरा–१६ को वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त करारनामा अनुसार जग्गा दर्ता भएपछि ३३ प्रतिशत हकदार भनिएका व्यक्तिले, ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने उल्लेख थियो । यसमा बिचौलिया सुरज लामाको मुख्य भूमिका रहेको र सम्पूर्ण खर्च मल्ल र गुरुङले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

यही जग्गा प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता बलराम अधिकारीविरुद्ध पनि पूरक अनुसन्धान भइरहेको छ । अख्तियारले जग्गा यकिन गरी सरकारी नाममा ल्याउनुको सट्टा भूमिसुधार मन्त्रालयबाटै चलखेल गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठलाई मुद्दा चलाएको हो । विशेष अदालतको यो आदेशसँगै गुप्ता अब थुनामा रहेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् ।