काठमाडौं ।
सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद परिवारलाई तस्बिरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा मृत्यु भई सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार गृह मन्त्रालयले पीडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । यस्तो परिचयपत्र सहिदका बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती र अविवाहित छोराछोरीले पाउनेछन् । साथै बैठकले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आगामी माघ १ गतेदेखि एकपटकमा ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तु खरिदबिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । नगद कारोबार निरुत्साहित गर्न वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
बाढीपहिरोको चपेटामा परेको श्रीलंकालाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले मानवीय सहायतास्वरूप श्रीलंकालाई २ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही महत्त्वपूर्ण नियुक्ति तथा बढुवाको निर्णय पनि गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिवमा प्राडा ज्ञानबहादुर थापा र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरिएको छ ।
बैठकले कार्बन व्यापार नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका अन्य निर्णय मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने मन्त्री खरेलले बताए ।
१७ मङ्सिर २०८२, मङ्गलबार ०६:२४ मा प्रकाशित