पोखरा । सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि किसानको आकर्षण भने न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कास्कीको आयोजनामा पोखरामा भएको सरोकारवालाबीचको अन्तर्क्रियामा सहभागीले सुविधा भएर पनि प्रचारप्रसारको अभावमा वास्तविक किसान बीमाको दायरामा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । विसं २०६९ देखि सुरु भएको कृषि बीमा कार्यक्रममा हालसम्म मुस्किलले ४ देखि ५ प्रतिशत किसान मात्र समेटिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख मनहर कडरियाले राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गर्न किसानलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘बाँदरले पुर्याएको क्षति, असिना, सुख्खा, रोग, किरा, बाढीपहिरो आदिले बाली तथा पशुमा पुर्याएको क्षतिको बीमा हुन्छ । सरोकारवाला निकायले यसको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो र किसानले पनि आफ्नो बालीवस्तुको बीमा गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्यो ।’ उनले कृषि व्यवसायमा आइपर्ने विभिन्न जोखिमको सुरक्षणका लागि बीमा अपरिहार्य रहेको बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा सुख्खा, अति वर्षा, हिउँ, असिना, बाढी, पहिरो, भूकम्प, रोगकिरा, जंगली जनावर, हावाहुरी तथा आगलागीजस्ता जोखिमबाट क्षति पुग्न सक्ने भएकाले बीमा आवश्यक हुन्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, औद्योगिक बाली, मत्स्यपालन, मौरीपालन, च्याउ खेती, जडिबुटी तथा घरपालुवा पशुपन्छीको व्यवसाय गर्दा हुने जोखिम कम गर्न बीमाले सहयोग गर्छ । हाल मुसुरो, आँप, किवी, ड्रागन फ्रुट, कफी, केरा, ओखर, अदुवा, जुनार, कागती, च्याउ, सुन्तला, धान, आलु, चिया, तरकारी, बेसार, अलैँची, उखु लगायतका बालीको बीमालेख (पोलिसी) जारी भइसकेका छन् ।
बीमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले ‘एग्रिकल्चर, लाइभस्टक एन्ड हब्र्स इन्सुरेन्स पोर्टल’ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि तथ्यांक राख्न र दाबी भुक्तानी प्रक्रिया बुझ्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सहजीकरणका लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । राज्यले ठूलो मात्रामा सहुलियत दिँदा पनि न्यून सहभागिता हुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सरोकारवालाले गाउँगाउँमा पुगेर बीमा शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
२२ पुस २०८२, मङ्गलबार ०६:२१ मा प्रकाशित
