पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह र कर्मचारीले सहकारीका समस्या सुल्झाउन ७ बुँदे 'दमौली घोषणापत्र' जारी गरे। तनहुँको दमौलीमा भएको भेलाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। घोषणापत्रमा सहकारीको दर्ता, नियमन, प्रवर्धन र खारेजीसम्मका विषयमा साझा धारणा बनाउने उल्लेख छ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले सहकारीलाई समस्यामुक्त बनाउन सबै नियामक लाग्नुपर्ने बताए। उनले २०६३ वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्रलाई स्मरण गर्दै आर्थिक हिनामिना गर्नेहरूविरुद्ध निर्मम हुन आग्रह गरे। प्राप्त भएका सही सुझावलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने विचार कार्कीले राखे।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले ऋण असुली नहुँदा सहकारी संकटमा परेको उल्लेख गरे। उनले यो विषयलाई जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक लिनुपर्ने बताए। व्यास नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले सहकारीको सुशासन र व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन जोड दिए।
सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ८ सय ७२ सहकारी रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये ५ सय ९५ संस्था मात्र अद्यावधिक छन् भने २ सय ७७ सहकारी अझै निष्क्रिय रहेको तथ्यांक उनले पेस गरे। धेरैजसो सहकारी स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले आपसी सहयोगबाट मात्र प्रवर्धन सम्भव हुने उनले बताए।
घोषणापत्रअनुसार अब प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गरिनेछ। यसले सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने र विवरणहरू साझेदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहबाट आएका सुझावका आधारमा प्रदेशले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
सहकारीमा हुने विकृति र अनियमितता रोक्न अब संयुक्त रूपमा अनुगमन सञ्चालन गरिनेछ। साना संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ। कार्यक्रममा कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपरासी पूर्वका ४० स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी सहभागी थिए।
रजिष्ट्रार भेषराज रिजाल र जिल्ला सहकारी संघ तनहुँका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। कार्यपत्रमा सहकारीको कानुनी व्यवस्था र समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भए। प्रशासकीय अधिकृत अमृत कँडेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सूर्यप्रसाद आचार्य र विष्णुप्रसाद पोखरेलले व्यवस्थापन सहजीकरण गरे।
१३ बैशाख २०८३, आईतबार ०५:०५ मा प्रकाशित
